Stepping Stone: Decoding India's SHANTI Bill for Nuclear Governance
शांति विधेयक: भारत के परमाणु शासन में नई पहल
Image courtesy: The Hindu
India's quest for clean, reliable energy has placed nuclear power on the national agenda. With just 3% of its electricity coming from nuclear sources in 2024-25, the government aims to ramp up capacity to 100 GW by 2047. The SHANTI Bill (Strategic Handling and Administration of Nuclear Technology & Infrastructure) proposes sweeping reforms to licensing, liability, insurance and regulatory oversight—paving the way for private capital alongside public entities in civil nuclear projects.
भारत में स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा की मांग ने परमाणु ऊर्जा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। 2024-25 में केवल 3% बिजली परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुई, और सरकार का 2047 तक 100 GW क्षमता का लक्ष्य है। शांति विधेयक (स्टैटेजिक हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर) लाइसेंसिंग, देयता, बीमा और नियामक ढांचे में व्यापक सुधार का प्रस्ताव करता है, जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की भागीदारी को संभव बनाया जा सके।
Why the SHANTI Bill Matters
शांति विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है
The SHANTI Bill represents a paradigm shift in India's nuclear governance. By allowing licensed "any other company" alongside government entities and joint ventures, it opens civil nuclear operations to domestic private capital. This is crucial to mobilize the large investments needed to meet India's ambitious energy targets while preserving state control over sensitive fuel-cycle activities.
शांति विधेयक भारत के परमाणु शासन में दृष्टिकोण परिवर्तन का प्रतीक है। यह "किसी अन्य कंपनी" को भी लाइसेंस देने की व्यवस्था करता है, जिससे निजी क्षेत्र भी परमाणु परियोजनाओं में निवेश कर सके। इससे आवश्यक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और संवेदनशील ईंधन चक्र गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा।
Background: India's Nuclear Ambitions
पृष्ठभूमि: भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाएँ
Nuclear energy has strategic, environmental and economic significance for India. It offers low-carbon baseload power and reduces dependence on fossil fuels. Despite early success with indigenously developed reactors, the private sector's role has remained limited. The SHANTI Bill seeks to bridge this gap by clarifying legal frameworks, reducing transaction costs and speeding up project timelines.
परमाणु ऊर्जा का भारत के लिए रणनीतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व है। यह कम कार्बन उत्सर्जन वाली निरंतर बिजली प्रदान करती है और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करती है। हालांकि कुछ स्वदेशी विकास सफल रहे, निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी भी सीमित है। शांति विधेयक कानूनी ढांचे को स्पष्ट करने, लागत घटाने और परियोजना समयसीमा को तेज करने का प्रस्ताव करता है।
Key Provisions of the SHANTI Bill
शांति विधेयक की मुख्य धाराएँ
1. Licensing Reforms
1. लाइसेंसिंग सुधार
• The Centre can grant licences to government entities, joint ventures and "any other company" subject to specified conditions. • Encourages domestic private players to share construction risk and invest in plant delivery and supply chain segments. • Keeps sensitive fuel-cycle activities under sole state control, balancing commercial expansion with non-proliferation safeguards.
• केंद्र सरकार को लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य ईकाइयों, संयुक्त उद्यमों और अनुभूत शर्तों के साथ "किसी अन्य कंपनी" को होगा। • निजी क्षेत्र को निर्माण जोखिम साझा करने और संयंत्र आपूर्ति श्रृंखला में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। • संवेदनशील ईंधन चक्र गतिविधियों पर राज्य का एकाधिकार बनाकर वाणिज्यिक विस्तार और परमाणु अप्रसार सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखता है।
2. Liability Framework
2. देयता व्यवस्था
• Caps operator liability for a nuclear incident at ₹3,000 crore. • Centre assumes liability beyond this cap or can fully absorb liability for non-government installations deemed in public interest. • Simplifies risk pricing for investors but raises questions on adequacy for victims and environmental remediation.
• किसी भी परमाणु दुर्घटना में ऑपरेटर की देयता ₹3,000 करोड़ तक सीमित रहेगी। • इस सीमा से अधिक देयता केंद्र सहन करेगा या सार्वजनिक हित में गैर-सरकारी संयंत्रों की संपूर्ण देयता ले सकता है। • निवेशकों के लिए जोखिम निर्धारण सरल होता है, लेकिन पीड़ितों के लिए पर्याप्त मुआवजे और पर्यावरणीय सुधार पर प्रश्न उठते हैं।
3. Insurance & Financial Security
3. बीमा और वित्तीय सुरक्षा
• Operators must maintain insurance or alternate financial security; however, Centre-owned installations are exempt. • Clear public accounting becomes vital to track government liability on nuclear incidents. • Supplier accountability is contract-dependent, making standardized clauses essential across projects.
• ऑपरेटरों को बीमा या वैकल्पिक वित्तीय सुरक्षा बनाए रखना अनिवार्य है; हालांकि, केंद्र के स्वामित्व वाली सुविधाएँ इससे छूटेंगी। • परमाणु दुर्घटनाओं पर सरकारी देयता का हिसाब-किताब स्पष्ट होना अनिवार्य हो जाता है। • आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही अनुबंध पर आधारित होगी, इसलिए सभी परियोजनाओं में मानकीकृत शर्तें जरूरी हैं।
4. Regulatory Independence
4. नियामक स्वतंत्रता
• SHANTI establishes a statutory framework for safety, enforcement and dispute resolution. • Appointment powers still rest significantly with the Centre and the Atomic Energy Commission. • Greater regulator independence would build public trust and bolster investor confidence.
• शांति विधेयक सुरक्षा, प्रवर्तन और विवाद समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा बनाता है। • अभी भी नियामकीय नियुक्ति शक्तियाँ केंद्र और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पास केंद्रित हैं। • अधिक स्वतंत्र नियामक से जनता का विश्वास बढ़ेगा और निवेशकों को आत्मविश्वास मिलेगा।
Potential Benefits of the SHANTI Bill
शांति विधेयक के संभावित लाभ
1. Capital Mobilisation: Broadens investor base, reduces public budget strain.
2. Faster Project Timelines: Clear statute for licensing and dispute resolution can shorten approval to commissioning cycles.
3. Economic Growth: Stimulates domestic manufacturing of reactor components and supply-chain services.
4. Energy Security: Diversifies India's energy mix and reduces import dependency on fossil fuels.
1. पूंजी जुटाना: निवेशकों का दायरा बढ़ाकर सार्वजनिक बजट पर दबाव कम होता है।
2. तेज परियोजना समयसीमा: लाइसेंसिंग और विवाद समाधान के लिए स्पष्ट विधिक ढांचे से अनुमोदन से संचालन तक समय कम होता है।
3. आर्थिक विकास: रिएक्टर घटकों और आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलता है।
4. ऊर्जा सुरक्षा: ऊर्जा मिश्रण विविधीकरण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है।
Challenges & Caveats
चुनौतियाँ और सतर्कताएं
• Liability Cap Adequacy: Is ₹3,000 crore enough to cover large-scale disasters and long-term clean-up?
• Government Exemptions: Centre-owned plants' exemption from financial security raises accountability concerns.
• Regulator Autonomy: Appointment and funding still influenced by political leadership.
• Contractual Variability: Supplier recourse depends on bespoke contracts, risking uneven standards across projects.
• देयता सीमा की पर्याप्तता: क्या ₹3,000 करोड़ बड़े पैमाने पर आपदाओं और दीर्घकालिक सफाई के लिए पर्याप्त है?
• सरकारी छूटें: केंद्र के स्वामित्व वाली इकाइयों की वित्तीय सुरक्षा से छूट जवाबदेही में कमी ला सकती है।
• नियामक स्वायतता: नियुक्ति और निधि अघोषित रूप से राजनीतिक नेतृत्व के प्रभाव में रह सकती है।
• अनुबंधगत विविधता: आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्यवाही विशेष अनुबंधों पर निर्भर, जिससे मानकों में असंगति हो सकती है।
Implications for India's Energy Future
भारत के ऊर्जा भविष्य पर प्रभाव
By clarifying the legal environment and inviting private investment, the SHANTI Bill aims to accelerate India's nuclear growth trajectory. If implemented prudently—with robust safety protocols, transparent financial accounting and a genuinely independent regulator—India could achieve reliable, low-carbon baseload power, support industrial expansion and meet climate commitments under the Paris Agreement.
कानूनी ढांचे को स्पष्ट करके और निजी निवेश को आमंत्रित करके, शांति विधेयक भारत की परमाणु विकास गति को तेज करने का प्रयास करता है। यदि इसे सुरक्षा, पारदर्शी वित्तीय लेखांकन और वास्तविक स्वतंत्र नियामक के साथ सावधानीपूर्वक लागू किया जाए, तो भारत विश्वसनीय, कम-कार्बन बिजली, औद्योगिक विस्तार और पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है।
Conclusion
निष्कर्ष
The SHANTI Bill marks a decisive step in modernizing India's nuclear framework. Its success will depend on striking the right balance between risk-sharing and state oversight, ensuring environmental and public safety, and enhancing the regulator's autonomy. By doing so, India can harness nuclear energy as a cornerstone of its sustainable growth and energy security strategy.
शांति विधेयक भारत के परमाणु ढांचे को आधुनिक बनाने में निर्णायक कदम है। इसकी सफलता जोखिम-बाँट एवं राज्य निगरानी के संतुलन, पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक सुरक्षा की गारंटी और नियामक की स्वतंत्रता पर निर्भर करेगी। ऐसा करके भारत परमाणु ऊर्जा को सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा की नींव बना सकता है।
Relevance for UPSC, SSC and Bank Exams
UPSC, SSC और बैंक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
• Current Affairs: Comprehensive analysis of SHANTI Bill supports General Studies Paper II and III (Governance, Polity, Economy, Environment).
• Static + Dynamic: Builds understanding of India's nuclear policy history (static syllabus) and recent reforms (dynamic content).
• Analytical Writing: Serves as a model for decision-making questions and essay topics (Ethics, Governance).
• Banking/SSC Exams: Enhances knowledge of energy sector reforms and government initiatives frequently tested in Banking Awareness and General Awareness sections.
• करंट अफेयर्स: शांति विधेयक पर विश्लेषण UPSC GS-पेपर II और III (शासन, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण) के लिए मददगार।
• स्थैतिक + गतिशील: भारत की परमाणु नीति का इतिहास (स्थैतिक पाठ्यक्रम) और हालिया सुधार (गतिशील सामग्री) समझने में सहायक।
• विश्लेषणात्मक लेखन: निर्णय-निर्माण प्रश्नों और निबंध विषयों (नैतिकता, शासन) के लिए आदर्श उदाहरण।
• बैंकिंग/SSC परीक्षाएं: ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों और सरकारी पहलों का ज्ञान, जो बैंकिंग जागरूकता व सामान्य जागरूकता में अक्सर पूछे जाते हैं।
