Editorial Highlights: From MGNREGA to VB-G RAM G – Change for the Worse
Image credit: The Hindu website
The government has introduced the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), or VB-G RAM G Bill, to replace the existing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). Critics warn that this move alters not only the name but also the spirit of a landmark legislation that provided 100 days of guaranteed wage work to rural households. सरकार ने विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), या VB-G RAM G बिल लाया है, जो मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की जगह लेगा। आलोचकों का कहना है कि यह कदम सिर्फ नाम नहीं बदलता बल्कि उस ऐतिहासिक कानून की आत्मा को भी प्रभावित करता है, जिसने ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों तक मजदूरी भरा काम सुनिश्चित किया।
This detailed analysis will explore the key features of both schemes, their implications for Centre-State relations, financial burdens, and democratic decentralisation. It will further discuss why experts are calling for a rethink and how this transition affects aspirants preparing for UPSC, SSC, and various bank exams. इस व्यापक विश्लेषण में हम दोनों योजनाओं की विशेषताओं, केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव, वित्तीय बोझ और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जांच करेंगे। साथ ही जानेंगे कि विशेषज्ञ पुनर्विचार की मांग क्यों कर रहे हैं और यह बदलाव UPSC, SSC तथा बैंक परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए कैसे उपयोगी है।
1. Background of MGNREGA
Enacted in 2005, MGNREGA guarantees at least 100 days of unskilled wage employment per rural household each year. It aimed at enhancing livelihood security, reducing distress migration, and strengthening rural infrastructure. 2005 में लागू हुई MGNREGA हर ग्रामीण परिवार को वार्षिक कम से कम 100 दिनों का अविकसित मजदूरी रोजगार प्रदान करने की गारंटी देती थी। इसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, मजबूरी पलायन कम करना और ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना था।
Key features included demand-driven work allocation, legal entitlement to work, social audit mechanism, and 60:40 cost-sharing between Centre and States (90:10 for Himalayan and North-Eastern States). मुख्य विशेषताओं में मांग-आधारित कार्य आवंटन, काम का कानूनी हक, सामाजिक लेखा-जोखा व्यवस्था और केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) लागत-साझेदारी शामिल थी।
2. Why the Name and Structure Are Changing
The VB-G RAM G Bill renames the scheme and recasts it as a centrally sponsored initiative. The government argues that extending workdays from 100 to 125 annually is a major improvement. However, evidence shows that only 7–9% of households ever reach 100 days under MGNREGA, raising questions about genuine demand. VB-G RAM G बिल योजना का नाम बदलकर इसे एक केंद्रीय प्रायोजित पहल के रूप में पेश करता है। सरकार का दावा है कि वार्षिक कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 125 करना एक महत्वपूर्ण सुधार है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि MGNREGA के तहत केवल 7–9% परिवार ही 100 दिनों तक काम करते हैं, जिससे असली मांग पर संदेह उठता है।
Critics highlight ideological motives—dropping Gandhi's name—and centralising decision-making at the expense of grassroots democracy. The new Bill could weaken Panchayati Raj institutions by shifting authority to the Union Rural Development Ministry. आलोचक बताते हैं कि गांधी का नाम हटाना वैचारिक कदम है और केंद्र-सत्ता को मजबूत करके जमीनी लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। नया बिल पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर कर सकता है और निर्णय-निर्माण अधिकार केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को दे सकता है।
3. Key Provisions of VB-G RAM G Bill
– Work Guarantee Days: 125 days annually per household (up from 100). – Allocation Cap: The Union government will set yearly budgets, replacing the demand-driven open-ended funding of MGNREGA. – Fund Sharing: Uniform 60:40 pattern for all States (90:10 for North-Eastern and Himalayan States). – Excess Expenditure: States bear costs beyond their allocation share. – Priority Sectors: Soil and water conservation, rural connectivity, flood control, sustainable livelihoods. – Flexibility Clause: Central government can modify guidelines without full parliamentary review. – काम की गारंटी: प्रत्येक परिवार के लिए वार्षिक 125 दिन (पहले 100)। – आवंटन कैप: केंद्र सरकार वार्षिक बजट तय करेगी, MGNREGA की मांग-आधारित खुली फंडिंग की जगह। – फंड साझेदारी: सभी राज्यों के लिए समान 60:40 (पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10)। – अतिरिक्त खर्च: आवंटन से अधिक खर्च राज्य सरकारें उठाएंगी। – प्राथमिकता क्षेत्रों: मृदा और जल संरक्षण, ग्रामीण संपर्क, बाढ़ नियंत्रण, स्थायी आजीविका। – लचीलापन धारा: केंद्र सरकार मार्गदर्शक सिद्धांत बिना पूर्ण संसदीय समीक्षा के बदल सकती है।
4. Impact on Centre-State Relations
By converting MGNREGA into a centrally sponsored scheme, the Union gains enhanced control over rural employment programmes. States lose the special wage-cost funding status. Politically, this shifts bargaining power to Delhi, potentially sidelining local priorities. MGNREGA को केंद्रीय प्रायोजित योजना में बदलकर केंद्र सरकार को ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर व्यापक नियंत्रण मिलता है। राज्यों को विशेष वेतन-लागत फंडिंग की स्थिति से वंचित किया जाता है। राजनीतिक रूप से इससे दिल्ली का केंद्रीकरण बढ़ता है और स्थानीय प्राथमिकताएं पीछे छूट सकती हैं।
Tamil Nadu and Kerala have publicly opposed the Bill, citing undermining of federalism and fiscal strain. Other States may hesitate to participate, given tight budgets and concerns over GST compensation uncertainties. तमिलनाडु और केरल ने इस बिल का विरोध करते हुए संघवाद का नुकसान और वित्तीय दबाव का हवाला दिया है। अन्य राज्य बजट की तंगी और जीएसटी क्षतिपूर्ति अनिश्चितताओं के कारण भागीदारी पर हिचकिचा सकते हैं।
5. Employment and Fiscal Implications
MGNREGA has lifted rural wages by creating competitive labour markets. Under VB-G RAM G, capped allocations may lead to unmet demand and wage stagnation. States bearing excess costs might cut back or delay payments. MGNREGA ने ग्रामीण मजदूरी बढ़ाकर श्रम बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाया। VB-G RAM G में सीमित आवंटन के कारण मांग पूरी न होने और मजदूरी ठहराव की आशंका है। अतिरिक्त लागत उठाने वाले राज्य भुगतान में कटौती या देरी कर सकते हैं।
The fiscal burden on States could rise sharply. Analysts warn that cost overruns for a supply-driven model may exceed 50% of budgeted funds, straining state treasuries already coping with healthcare, education, and rural infrastructure demands. राज्यों पर वित्तीय बोझ काफी बढ़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि आपूर्ति-चालित मॉडल में लागत बढ़ोतरी आवंटित फंड का 50% पार कर सकती है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अवसंरचना की मांगों से जूझते राज्य खजानों पर दबाव बढ़ेगा।
6. Critics' Concerns and Suggestions
– Loss of Demand-Driven Ethos: Capping funds undermines the right to work. – Centralisation: Grassroots democracy via Panchayats is sidelined. – Financial Risk: States reluctant to guarantee excess outlays. – Suggested Reforms: • Incorporate crop-season flexibility within MGNREGA itself after state consultations. • Retain Gandhi's name to honour decentralized governance ethos. • Strengthen social audits and grievance redressal. • Maintain open-ended funding for genuine demand. – मांग-आधारित सिद्धांत का नुकसान: फंड कैपिंग से काम का अधिकार कमजोर होता है। – केंद्रीकरण: पंचायतों के माध्यम से जमीनी लोकतंत्र को हाशिए पर रखा गया है। – वित्तीय जोखिम: राज्य अतिरिक्त खर्च की गारंटी देने में हिचकिचाएंगे। – सुझाए गए सुधार: • राज्य सरकारों से परामर्श के बाद फसल-अवधि लचीलेपन को MGNREGA में ही शामिल करें। • विकेंद्रीकृत शासन के सिद्धांत को सम्मान देने के लिए गांधी का नाम बनाए रखें। • सामाजिक लेखा-जोखा और शिकायत समाधान को मजबूत करें। • वास्तविक मांग के लिए खुली फंडिंग जारी रखें।
7. Way Forward for Rural Development and Gram Swaraj
To honour Mahatma Gandhi's vision of Gram Swaraj—where villages govern themselves—any rural employment law must empower Panchayati Raj institutions, ensure legal entitlement to work, and allocate open-ended funds. ग्राम स्वराज के गांधीवादी विचार—जहां गांव स्वयं शासन करते हैं—का सम्मान करने के लिए किसी भी ग्रामीण रोजगार कानून को पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाना चाहिए, काम का कानूनी हक सुनिश्चित करना चाहिए और खुली फंडिंग प्रदान करनी चाहिए।
A balanced approach could be to enhance MGNREGA's budget, improve targeting, introduce flexible work rules, and strengthen capacity building at the block and panchayat levels without centralising power. संतुलित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि MGNREGA का बजट बढ़ाया जाए, लक्ष्यीकरण सुधारा जाए, लचीले कार्य नियम लागू किए जाएं और शक्ति केंद्रीकृत किए बिना ब्लॉक और पंचायत स्तर पर क्षमता निर्माण को मजबूत किया जाए।
How This Article Is Useful for UPSC, SSC and Bank Exams
• Governance & Public Administration: Understanding federal structures, centrally sponsored schemes, and policy debates is vital for GS-II and GS-III papers. • Rural Development Section: Detailed knowledge of MGNREGA and VB-G RAM G aids answers in optional subjects like Public Administration and Sociology. • Economy & Budget: Fiscal implications, cost-sharing patterns, and funding mechanisms are key topics in bank exams' current affairs and economic awareness sections. • Analytical Skills: Critically evaluating policy changes enhances answer writing in descriptive exams (SSC CGL, SBI PO, IBPS). • UPSC की तैयारी: GS-II और GS-III में संघीय ढांचे, केंद्रीय योजनाएं और नीति संवाद की समझ मदद करती है। • ग्रामीण विकास: MGNREGA एवं VB-G RAM G का गहन ज्ञान सार्वजनिक प्रशासन और समाजशास्त्र जैसे वैकल्पिक विषयों में उपयोगी है। • अर्थव्यवस्था एवं बजट: लागत-साझेदारी पैटर्न और वित्त पोषण तंत्र बैंक परीक्षाओं की करेंट अफेयर्स एवं आर्थिक जागरूकता में प्रमुख हैं। • विश्लेषणात्मक कौशल: नीति परिवर्तनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन SSC CGL, SBI PO, IBPS सहित वर्णनात्मक परीक्षाओं में उत्तर लेखन को बेहतर बनाता है।
