Justice in Food Systems: Insights from the New EAT-Lancet Commission Report
खाद्य प्रणालियों में न्याय: नए ईएटी-लैंसेट आयोग की रिपोर्ट से प्रमुख निष्कर्ष
The global food system sits at the intersection of climate, biodiversity, water, and pollution crises. A recent EAT-Lancet Commission report shows that five out of six planetary boundaries are breached by current food production and consumption patterns. As nations struggle to feed growing populations sustainably, understanding the report's recommendations is vital for policymakers, farmers, and consumers alike.
वैश्विक खाद्य प्रणाली जलवायु, जैव विविधता, जल, और प्रदूषण संकटों के चौराहे पर खड़ी है। हाल ही में प्रकाशित EAT-लैंसेट आयोग की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि मौजूदा खाद्य उत्पादन और उपभोग पैटर्न से छह में से पाँच ग्रहीय सीमाएँ पार कर ली गई हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए सतत तरीके से भोजन सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट की सिफारिशें नीति निर्माताओं, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1. The Challenge of Modern Food Systems
Modern agriculture is a double-edged sword: it feeds billions but also strains planetary boundaries. Animal-based foods generate the bulk of greenhouse-gas emissions, while cereal and grain cultivation dominates nitrogen, phosphorus, and water use. Nutrient runoff, soil degradation, and excessive water withdrawal are now recognized as major risks to both human health and ecosystem stability.
आधुनिक कृषि एक प्रकार का दोधारी तलवार है: यह अरबों लोगों को भोजन प्रदान करती है, लेकिन साथ ही साथ ग्रह की सीमाओं पर दबाव डालती है। पशु आधारित खाद्य पदार्थ अधिकांश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जबकि अनाज और अनाज की खेती नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जल के अत्यधिक उपयोग के लिए जिम्मेदार है। पोषक तत्वों का बहाव, मिट्टी का क्षरण और अत्यधिक जल निकासी अब मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए प्रमुख जोखिम माने जाते हैं।
2. Key Findings of the EAT-Lancet Commission
The EAT-Lancet Commission report highlights several alarming facts:
- Food systems drive five of six breached planetary boundaries.
- Approximately 30% of global greenhouse-gas emissions stem from agriculture and land use.
- Current nitrogen surplus is more than twice the safe limit.
- Improving yield efficiency without policy correction may spur even greater environmental impact.
EAT-लैंसेट आयोग की रिपोर्ट ने निम्नलिखित चिंताजनक तथ्य उजागर किए हैं:
- खाद्य प्रणालियाँ छह में से पाँच पार की गई ग्रहीय सीमाओं के पीछे मुख्य कारण हैं।
- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 30% कृषि और भूमि उपयोग से होता है।
- वर्तमान नाइट्रोजन अधिशेष सुरक्षित सीमा से दोगुना से अधिक है।
- नीति सुधार के बिना पैदावार क्षमता में सुधार पर्यावरणीय प्रभाव को और बढ़ा सकता है।
3. Implications for India's Diet and Agriculture
In India, diets remain cereal-centric. To meet healthy and sustainable benchmarks by 2050, the report recommends shifting to more fruits, vegetables, nuts, and legumes. However, rising consumption of these foods could push prices upward, especially in regions dependent on imports. Affordability and cultural preferences must be balanced to ensure a just transition.
भारत में आहार अब भी अनाज-प्रधान हैं। 2050 तक स्वस्थ और सतत मानकों को पूरा करने के लिए रिपोर्ट ने फलों, सब्जियों, मेवों और दलहन का अधिक सेवन करने की सलाह दी है। हालांकि, इन खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ने से कीमतों में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो आयात पर निर्भर हैं। न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, किफायतीपन और सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन जरूरी है।
4. Pathways to Just and Sustainable Food Systems
A multi-pronged strategy is essential:
- Reduce food loss and waste across supply chains.
- Promote climate-smart and sustainable agricultural practices.
- Implement fiscal measures to make minimally processed, nutrient-dense foods affordable.
- Encourage dietary diversity while respecting cultural and socio-economic constraints.
- Strengthen groundwater governance to curb over-extraction.
एक बहु-आयामी रणनीति आवश्यक है:
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य अपव्यय और बर्बादी को कम करें।
- क्लाइमेट-स्मार्ट और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दें।
- न्यूनतम संसाधित, अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को किफायती बनाने के लिए वित्तीय उपाय लागू करें।
- सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक सीमाओं का सम्मान करते हुए आहार विविधता को प्रोत्साहित करें।
- भूमिगत जल संरक्षण के लिए मजबूत शासन तंत्र विकसित करें।
5. Policy Measures and Implementation
Justice in food systems demands strong policy frameworks:
- Reform agricultural subsidies to incentivize sustainable practices.
- Mandate consumer representation in food regulation processes.
- Support small-scale farmers and workers through collective bargaining rights.
- Enforce standards to limit corporate concentration and ecological harm.
- Invest in research, cold chains, and green energy for processing and transport.
खाद्य प्रणालियों में न्याय के लिए मजबूत नीति तंत्र जरूरी है:
- सतत प्रथाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि सब्सिडी का सुधार करें।
- खाद्य विनियम प्रक्रिया में उपभोक्ता प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाएं।
- सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के माध्यम से लघु किसानों और श्रमिकों का समर्थन करें।
- कॉर्पोरेट एकाग्रता और पारिस्थितिक क्षति को सीमित करने के लिए मानकों को लागू करें।
- प्रसंस्करण और परिवहन के लिए अनुसंधान, कोल्ड चेन और हरित ऊर्जा में निवेश करें।
6. Conclusion: From Report to Action
The EAT-Lancet Commission emphasizes that integrated action—spanning dietary shifts, emissions mitigation, loss reduction, and governance reform—is critical. Only then can we hope to restore food systems within safe planetary limits while ensuring justice for the poor, smallholders, and future generations.
EAT-लैंसेट आयोग ने रपट में जोर दिया है कि आहार परिवर्तन, उत्सर्जन में कमी, अपव्यय कम करना और शासन सुधार सहित समेकित कार्रवाई जरूरी है। केवल तभी हम भविष्य की पीढ़ियों, गरीबों और छोटे किसानों के लिए न्याय सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर खाद्य प्रणाली को पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
Exam Relevance: UPSC, SSC & Bank Exams
• UPSC Civil Services: Relevant for GS Paper III (Environment, Agriculture, Sustainable Development) and Essay writing on climate-food nexus. • SSC CGL & CHSL: Questions on planetary boundaries, food security schemes, and environmental challenges in agriculture. • Bank Exams (IBPS, SBI): Useful for General Awareness sections covering sustainable agriculture, government policies, and global reports like EAT-Lancet.
• UPSC सिविल सेवा: जीएस पेपर III (पर्यावरण, कृषि, सतत विकास) और व्याख्यात्मक निबंधों में खाद्य-जल-जलवायु संबंधी विषयों के लिए उपयोगी। • SSC CGL & CHSL: ग्रहीय सीमाएँ, खाद्य सुरक्षा योजनाएँ, और कृषि के पर्यावरणीय चुनौतियों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। • बैंक परीक्षाएँ (IBPS, SBI): सामान्य जागरूकता खंड में सतत कृषि, सरकारी नीतियाँ और EAT-लैंसेट जैसी वैश्विक रिपोर्टों की समझ के लिए सहायक।
