The Second Issue: Surrogacy for a Second Child
दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी का दूसरा मुद्दा
Surrogacy remains one of the most debated topics in India's evolving legal and social landscape. भारत में कानूनी और सामाजिक परिवेश में सरोगेसी एक बहस का विषय बना हुआ है।
While the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 regulates the practice to prevent exploitation, सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 शोषण रोकने के लिए दिशा-निर्देश देता है,
a recent Supreme Court petition challenges the blanket ban on second-child surrogacy for married couples. लेकिन हाल ही में एक याचिका ने विवाहित जोड़ों के दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी है।
The core issue lies in interpreting primary versus secondary infertility and fundamental reproductive rights. मुख्य मुद्दा प्राथमिक और द्वितीयक बांझपन की व्याख्या और मौलिक प्रजनन अधिकारों का है।
This article analyzes the constitutional questions, legislative intent, and scope for broader legal interpretation. यह लेख संवैधानिक प्रश्नों, विधायी उद्देश्य और कानून की व्यापक व्याख्या का विश्लेषण करता है।
We also explore how reform could align with UPSC, SSC और बैंक परीक्षा के प्रश्न–उत्तर पैटर्न में उपयोगी होगा। साथ ही हम देखेंगे कि यह विषय UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं के पेपर में किस तरह मददगार सिद्ध होता है।
Image credit: The Hindu छवि स्रोत: द हिंदू
Background / पृष्ठभूमि
The Surrogacy (Regulation) Act, 2021 came into force to regulate commercial surrogacy, सरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी को नियंत्रित करना है,
ensuring ethical practices and protecting surrogate mothers from exploitation. नैतिक प्रथाएँ सुनिश्चित करना और सरोगेट माताओं को शोषण से बचाना है।
Section 4(iii)(C)(II) of the Act restricts eligibility to couples without any surviving child, अधिनियम की धारा 4(iii)(C)(II) में कहा गया है कि जिन दंपत्तियों के कोई जीवित संतान न हो, वे ही पात्र हैं,
with limited exceptions for special needs children. केवल विशेष रूप से आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अपवाद हैं।
Critics argue that differentiating between primary and secondary infertility is arbitrary. आलोचकों का तर्क है कि प्राथमिक और द्वितीयक बांझपन के बीच भेद करना मनमाना है।
They contend that the State has no business intruding into private reproductive choices of couples. उनका मानना है कि दंपत्तियों के प्रजनन विकल्पों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है।
Key Provisions of the Surrogacy Act
सरोगेसी अधिनियम की मुख्य धाराएँ
1. Altruistic Surrogacy Only: Commercial arrangements are prohibited. 1. परोपकारी सरोगेसी: वाणिज्यिक लेन-देन निषिद्ध।
2. Eligibility Criteria: Married heterosexual Indian couples, both aged 25–50 (female) and 26–55 (male), 2. पात्रता मापदंड: विवाहित विषमलिंगी भारतीय दंपत्ति, आयु सीमा—महिला 25–50 वर्ष, पुरुष 26–55 वर्ष,
with no surviving child, can seek surrogacy. जिनकी कोई जीवित संतान न हो, वे ही सरोगेसी करा सकते हैं।
3. Exceptions: Allowed for special needs children or life-threatening disorders. 3. अपवाद: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या जानलेवा रोगों के लिए छूट।
4. Ethical Safeguards: Health insurance, medical board approvals, and surrogate mother's consent mandatory. 4. नैतिक सुरक्षा उपाय: स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा बोर्ड की मंजूरी, और सरोगेट माँ की सहमति अनिवार्य।
The Supreme Court Petition
सुप्रीम कोर्ट याचिका
In October 2025, a couple filed a petition challenging the second-child restriction. अक्टूबर 2025 में एक दंपत्ति ने दूसरे बच्चे पर प्रतिबंध को चुनौती दी।
They suffer from secondary infertility—unable to conceive again after a natural birth. उन्हें द्वितीयक बांझपन है—प्राकृतिक जन्म के बाद पुनः गर्भधारण नहीं हो पा रहा।
Their plea argues that 'infertility' under ART and Surrogacy Acts does not specify primary or secondary. उनकी याचिका का तर्क है कि ART एवं सरोगेसी अधिनियमों में 'बांझपन' केवल परिभाषित है, प्राथमिक या द्वितीयक नहीं।
They assert that reproductive autonomy is part of the right to privacy under Article 21. उनका दावा है कि प्रजनन स्वायत्तता, अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हिस्सा है।
The government counters that surrogacy is not a fundamental right and involves another woman's body. सरकार का तर्क है कि सरोगेसी मौलिक अधिकार नहीं है और इसमें किसी अन्य महिला के शरीर का उपयोग होता है।
Primary vs Secondary Infertility
प्राथमिक और द्वितीयक बांझपन
Primary Infertility: Couples have never conceived despite unprotected intercourse for 12 months. प्राथमिक बांझपन: असुरक्षित संभोग के 12 महीनों के बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाना।
Secondary Infertility: Inability to conceive or carry to term after a prior birth. द्वितीयक बांझपन: पूर्व में जन्म के बाद पुनः गर्भधारण या बच्चों को जीवित जन्म देने में असमर्थता।
Causes include PCOS, endometriosis, lifestyle factors—applicable to both types. कारणों में PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, जीवनशैली कारक शामिल हैं—दोनों प्रकारों में समान।
Critics say restricting secondary infertility cases defeats the legislative aim of assisting all infertile couples. आलोचक कहते हैं कि द्वितीयक बांझपन पर प्रतिबंध लगाने से अधिनियम का उद्देश्य—सभी बांझ दंपत्तियों की सहायता—विफल होता है।
Arguments for a Broader Interpretation
व्यापक व्याख्या के पक्ष में तर्क
1. Right to Privacy: Article 21 protects reproductive choices—consistent with Puttaswamy judgment. 1. निजता का अधिकार: अनुच्छेद 21 प्रजनन विकल्पों की रक्षा करता है—पुत्तास्वामी फैसले के अनुरूप।
2. Legislative Intent: The Act targets commercial surrogacy, not altruistic assistance. 2. विधायी उद्देश्य: अधिनियम का लक्ष्य व्यावसायिक सरोगेसी है, परोपकारी सहायता नहीं।
3. Equality Principle: Discriminating between types of infertility violates Article 14. 3. समानता सिद्धांत: बांझपन के प्रकारों में भेदभाव अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
4. No Population Control Law: India imposes no cap on number of children—state incentives do not amount to prohibition. 4. जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं: भारत में संतान संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, राज्य प्रोत्साहन रोक नहीं बनते।
5. Ethical Safeguards Remain: Surrogate consent, medical oversight, and insurance still apply, reducing exploitation risk. 5. नैतिक सुरक्षा उपाय लागू: सरोगेट की सहमति, चिकित्सा निगरानी, बीमा—सभी रक्षित रहते हैं, शोषण का जोखिम न्यून होता है।
Implications for Citizens' Rights
नागरिक अधिकारों के लिए प्रभाव
A restrictive reading could set a precedent for state intrusion into private lives. संकीर्ण व्याख्या से राज्य के निजी जीवन में दखल देने का मार्ग खुल सकता है।
Upholding autonomy strengthens the privacy jurisprudence under Article 21. स्वायत्तता का समर्थन अनुच्छेद 21 के निजता वाद को मजबूत करता है।
It balances two aims: assisting intending parents while preventing exploitative practices. यह दो उद्देश्यों का संतुलन बनाता है: माता–पिता बनने की इच्छा रखने वालों की सहायता और शोषण रोकना।
Way Forward / आगे का मार्ग
Judicial Clarification: The Supreme Court should interpret 'infertility' as inclusive of secondary cases. न्यायिक व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय 'बांझपन' को द्वितीयक मामलों सहित व्याख्यायित करे।
Regulatory Amendments: Parliament may amend the Act to delete surviving-child restriction. नियामक संशोधन: संसद अधिनियम से जीवित संतान प्रतिबंध हटाए।
Strengthen Safeguards: Expand medical board criteria and counselling for surrogates and intending parents. सुरक्षा उपाय मजबूत करें: चिकित्सा बोर्ड मापदंड और सरोगेट तथा इच्छुक माता–पिता की काउंसलिंग बढ़ाएं।
Public Awareness: Educate couples about legal procedures, eligibility, and rights under surrogacy law. जन जागरूकता: दंपत्तियों को कानूनी प्रक्रियाओं, पात्रता और अधिकारों के बारे में शिक्षित करें।
Conclusion / निष्कर्ष
The debate over second-child surrogacy underscores the tension between regulation and autonomy. दूसरे बच्चे की सरोगेसी पर बहस नियमन और स्वायत्तता के बीच तनाव को दर्शाती है।
A purposive interpretation of the Surrogacy Act would harmonize legislative goals with fundamental rights. अधिनियम की उद्देश्यपरक व्याख्या विधायी उद्देश्यों और मौलिक अधिकारों को संतुलित करेगी।
Ultimately, inclusive access to assisted reproductive technology reflects India's commitment to equality and privacy. अंततः, सहायक प्रजनन तकनीक तक समावेशी पहुंच भारत की समानता और निजता प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Usefulness for UPSC, SSC & Bank Exams
UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं के लिए उपयोगिता
- Governance & Polity: Understanding legislative intent, fundamental rights और संविधानिक व्याख्या—GS Paper II के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
- Ethics & Integrity: Balancing regulation with autonomy—Ethics पेपर में case study के रूप में उपयोगी।
- Current Affairs: Surrogacy Act, Supreme Court judgements—SSC & बैंक परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय।
- Environment & Social Issues: Health, bioethics, women's rights—General Awareness सेक्शन में प्रश्न बन सकते हैं।
This comprehensive analysis equips aspirants to tackle legal, ethical और सामाजिक मुद्दों पर आधारित उन्नत प्रश्नों में सफलता। इस विस्तृत विश्लेषण से उम्मीदवार कानूनी, नैतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित प्रश्नों में सफल हो सकते हैं।
