Greater Openness in India's Wildlife Management: Ensuring Trust and Accountability
भारत में वन्यजीव प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता: विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करना
India's wildlife heritage is among the richest in the world, hosting diverse ecosystems and endangered species. Recent developments—ranging from a Supreme Court-appointed SIT report on the Vantara zoo in Gujarat to observations by the CITES committee—have highlighted the need for greater transparency in animal import permits and wildlife governance.
भारत की वन्यजीव विरासत विश्व की सबसे समृद्ध प्रणालियों में से एक है, जो विविध पारिस्थितिक तंत्र और संकटग्रस्त प्रजातियों की मेजबानी करता है। गुजरात के वंतारा चिड़ियाघर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT रिपोर्ट से लेकर CITES समिति के अवलोकनों तक, इनने वन्यजीव प्रबंधन और जानवरों के आयात परमिट में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया है।
This editorial examines key findings, international concerns, and policy recommendations that must guide India's wildlife authorities toward building and sustaining global trust.
यह संपादकीय मुख्य निष्कर्षों, अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं, और नीति सिफारिशों का विश्लेषण करता है, जो भारत के वन्यजीव अधिकारियों को वैश्विक विश्वास बनाए रखने और सुदृढ़ करने की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे।
Image Credit: The Hindu
1. Background to the Vantara Case
वंतारा मामले की पृष्ठभूमि
In September 2025, a Supreme Court-constituted Special Investigation Team (SIT) submitted a report on Reliance Foundation's Vantara project, India's largest private zoo in Jamnagar, Gujarat. The SIT found that all animal imports were legally permitted and the facility could care for over 30,000 specimens. However, the class of permits issued and underlying agreements remained partly undisclosed to the public.
सितंबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन के वंतारा प्रोजेक्ट—भारत के सबसे बड़े निजी चिड़ियाघर—पर रिपोर्ट सौंपी। SIT ने पाया कि सभी जानवरों के आयात के लिए वैध परमिट थे और सुविधा 30,000 से अधिक नमूनों की देखभाल करने में सक्षम थी। हालांकि, जारी किए गए परमिट की श्रेणी और मूल समझौतों का सार्वजनिक रूप से आंशिक खुलासा ही किया गया।
2. CITES Committee Observations
CITES समिति के अवलोकन
Shortly after the SIT report, the CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) committee conducted an independent review. While commending Vantara's infrastructure and animal care, CITES raised concerns over permit-code inconsistencies. They noted that export certificates from certain countries labeled transactions as "sales," whereas Vantara maintained these were non-commercial transfers covering transport and insurance costs only.
SIT रिपोर्ट के तुरंत बाद, CITES (कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरड स्पीशीज) समिति ने स्वतंत्र समीक्षा की। वंतारा की इन्फ्रास्ट्रक्चर और पशु देखभाल की सराहना करते हुए, CITES ने परमिट-कोड असंगतताओं पर चिंता व्यक्त की। समिति ने देखा कि कुछ देशों के निर्यात प्रमाणपत्रों में लेन-देन को "बिक्री" के रूप में लेबल किया गया था, जबकि वंतारा ने इन परचुअलों को केवल परिवहन और बीमा खर्चों वाला गैर-वाणिज्यिक हस्तांतरण बताया।
3. The Significance of Permit Codes
परमिट कोड का महत्व
Indian wildlife laws prohibit commercial acquisition of endangered species by zoos. Accurate permit codes ensure transactions comply with both domestic regulations and CITES obligations. Mislabeling or lack of clarity can fuel suspicions of illegal trade and undermine India's commitment to wildlife conservation.
भारतीय वन्यजीव कानून संकटग्रस्त प्रजातियों की वाणिज्यिक खरीद को चिड़ियाघरों द्वारा निषिद्ध करते हैं। सटीक परमिट कोड यह सुनिश्चित करते हैं कि लेन-देन घरेलू नियमों और CITES दायित्वों दोनों का पालन करें। लेबलिंग में त्रुटि या अस्पष्टता अवैध व्यापार की आशंकाएं बढ़ा सकती है और भारत की वन्यजीव संरक्षण प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकती है।
4. International Commitments and Traceability
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ और ट्रैसेबिलिटी
CITES lacks direct enforcement power but relies on member states to integrate rigorous checks into national laws. Traceability—from origin to destination—must be documented, allowing swift investigation into any suspect movement of animals. Enhanced cooperation between Indian authorities and foreign counterparts is essential to validate records and maintain global credibility.
CITES में प्रत्यक्ष प्रवर्तन शक्ति नहीं है, बल्कि यह सदस्य देशों पर राष्ट्रीय कानूनों में कड़े जांच-प्रक्रमों को लागू करने का भरोसा करता है। स्रोत से गंतव्य तक ट्रैसेबिलिटी का दस्तावेजीकरण आवश्यक है, जिससे किसी भी संदिग्ध पशु आंदोलन की शीघ्र जाँच हो सके। रिकॉर्ड सत्यापित करने और वैश्विक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भारतीय अधिकारियों और विदेशी समकक्षों के बीच सहयोग बढ़ाना अनिवार्य है।
5. Building Transparency for Public Trust
जनविश्वास के लिए पारदर्शिता निर्माण
Judicial summaries of the SIT report were limited to key findings, leaving detailed permit data inaccessible. Publishing full findings—with redactions for sensitive security details—would reinforce India's reputation for open governance. Transparent disclosure demonstrates accountability and discourages unfounded allegations against wildlife institutions.
SIT रिपोर्ट के न्यायिक सारांश में केवल मुख्य निष्कर्ष शामिल थे, जिससे संपूर्ण परमिट डेटा अनुपलब्ध रहा। सुरक्षा कारणों से संवेदनशील विवरणों को हटाकर पूर्ण निष्कर्ष प्रकाशित करने से भारत की खुले सरकारी प्रथाओं के प्रति प्रतिष्ठा मजबूत होगी। पारदर्शी खुलासा जवाबदेही दिखाता है और वन्यजीव संस्थानों के खिलाफ निराधार आरोपों को रोकता है।
6. Judicial Oversight and Wildlife Governance
न्यायिक निगरानी और वन्यजीव शासन
The Supreme Court's decision to keep the SIT report largely confidential reflects a tension between public interest and institutional privacy. A balanced approach—judicial review of redacted reports—can protect proprietary data while upholding the public's right to information about wildlife management.
सुप्रीम कोर्ट का SIT रिपोर्ट को बड़ी हद तक गोपनीय रखने का निर्णय सार्वजनिक हित और संस्थागत गोपनीयता के बीच तनाव को दर्शाता है। एक संतुलित दृष्टिकोण—संशोधित रिपोर्ट पर न्यायिक समीक्षा—स्वामित्व संबंधी डेटा की रक्षा करते हुए वन्यजीव प्रबंधन पर जानकारी के अधिकार को बनाए रख सकता है।
7. Policy Measures for Enhanced Compliance
उन्नत अनुपालन के लिए नीति उपाय
- Standardize Permit Coding:
English: Adopt uniform codes reflecting transaction type—"scientific exchange," "non-commercial transfer," or "sale."
हिन्दी: "वैज्ञानिक विनिमय," "गैर-वाणिज्यिक हस्तांतरण," या "बिक्री" जैसे लेन-देन प्रकारों को दर्शाने वाले मानकीकृत कोड अपनाएँ। - Public Repository:
English: Create an online portal for redacted permit documents and summaries for researchers and civil society.
हिन्दी: शोधकर्ताओं और नागरिक समाज के लिए संशोधित परमिट दस्तावेज और सारांशों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं। - Inter-Agency Coordination:
English: Form a joint task force between Forest Departments, Customs, and the Wildlife Crime Control Bureau for real-time data sharing.
हिन्दी: वन विभाग, कस्टम्स, और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स गठित करें। - Capacity Building:
English: Train frontline officers on CITES guidelines, digital record-keeping, and international communication protocols.
हिन्दी: CITES दिशानिर्देशों, डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग, और अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रोटोकॉल पर फ्रंटलाइन अधिकारियों को प्रशिक्षित करें।
8. Relevance for Competitive Examinations
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता
Understanding India's wildlife governance, international treaties like CITES, and legal-administrative protocols is vital for UPSC Civil Services, SSC, and bank exams. Questions often test knowledge of:
भारत की वन्यजीव शासन संरचना, CITES जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि, तथा कानूनी-प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ UPSC सिविल सर्विसेज, SSC और बैंक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अक्सर निम्नलिखित विषय शामिल होते हैं:
- Wildlife Protection Act, 1972
- International Conventions and India's obligations
- Role of judiciary in environmental governance
- Mechanisms of transparency and accountability in public administration
Conclusion
निष्कर्ष
Transparency in wildlife management goes beyond compliance—it builds trust, strengthens India's global standing, and protects biodiversity. With transparent permit systems, inter-agency collaboration, and clear public disclosure, India can reinforce its reputation as a responsible steward of natural heritage.
वन्यजीव प्रबंधन में पारदर्शिता केवल अनुपालन नहीं, बल्कि विश्वास निर्माण, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करना, और जैव विविधता की रक्षा करना है। पारदर्शी परमिट प्रणाली, अंतर-विभागीय सहयोग, और स्पष्ट सार्वजनिक खुलासे के साथ भारत प्राकृतिक विरासत का जिम्मेदार संरक्षक होने की अपनी प्रतिष्ठा को सुदृढ़ कर सकता है।
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यह लेख आपकी परीक्षा तैयारी में कैसे सहायक है
- Provides updated context on Supreme Court and CITES interventions.
- Clarifies legal nuances of wildlife import/export procedures.
- Offers policy recommendations for administrative essays and interviews.
- Enhances understanding of transparency and governance—key IAS/IPS topics.
