Burden of Proof on Election Integrity in India
भारत में चुनावी पारदर्शिता: साक्ष्य का बोझ
Image Credit: The Hindu
Introduction / परिचय
India, the world's largest democracy, is presently engaged in a vigorous debate over the integrity of its electoral process. Recent allegations have cast doubts on the accuracy of electoral rolls and the trustworthiness of the Election Commission of India (ECI). This discussion is vital for aspirants of UPSC, SSC, and banking examinations, where current affairs and governance issues play a key role.
विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र, भारत, इस समय अपने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर तीव्र बहस में लगी है। हालिया आरोपों ने मतदाता सूची की शुद्धता और निर्वाचन आयोग (ECI) की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह बहस बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन परीक्षाओं में समसामयिक विषय और शासन-संबंधी मुद्दों का विशेष स्थान होता है।
Background of Allegations / आरोपों का प्रikos़्ठभूमि
In November 2025, the Leader of Opposition in the Lok Sabha accused the Election Commission of India of tolerating "fake" and duplicate entries in the electoral rolls of a northern state. The claims focus on data anomalies, voter-photo mismatches, and procedural lapses. Such controversies raise profound questions about the credibility of democratic institutions and election management.
नवम्बर 2025 में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने निर्वाचन आयोग पर एक उत्तरी राज्य की मतदाता सूची में "नकली" तथा दोहरे प्रविष्टियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। ये आरोप डेटा विसंगतियों, मतदाता-फोटो असंगतियों और प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर केंद्रित हैं। इस प्रकार के विवाद लोकतांत्रिक संस्थानों और चुनाव प्रबंधन की विश्वसनीयता पर गहन प्रश्न खड़े करते हैं।
Key Allegations by Rahul Gandhi / राहुल गांधी के मुख्य आरोप
The Congress leader cited a report claiming 2.5 million non-existent or duplicate voters in the state's rolls. He specified 521,000 duplicate entries, over 93,000 invalid records, and around 124,000 blurred or fake photographs. To underscore the gravity, he highlighted a case of a Brazilian model's photograph appearing multiple times across polling booths.
कांग्रेस नेता ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राज्य की मतदाता सूची में 25 लाख असत्यापित या दोहरे मतदाता दर्ज हैं। उन्होंने 5,21,000 दोहरे प्रविष्टियों, 93,174 अवैध अभिलेखों और 1,24,177 धुंधले या झूठे फोटो वाले मतदाताओं का जिक्र किया। गंभीरता दर्शाने के लिए उन्होंने ब्राज़ील की एक मॉडल की तस्वीर के कई बूथों पर कई बार दर्ज होने का उदाहरण दिया।
Election Commission's Defense / निर्वाचन आयोग का बचाव
The ECI responded with technical explanations, arguing that many discrepancies arose from procedural deadlines or clerical errors. It maintained that objections should have been raised during the Special Intensive Revision (SIR) and that legal remedies remain available through election petitions. Yet, these defenses have done little to dispel public concern.
निर्वाचन आयोग ने तकनीकी तर्क देते हुए जवाब दिया कि अधिकांश विसंगतियाँ प्रक्रियात्मक समयसीमा या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण हुईं। आयोग का कहना था कि ऐसी आपत्तियाँ विशेष तीव्र संशोधन (SIR) के दौरान उठाई जानी चाहिए थीं और अन्य कानूनी रास्ते चुनाव याचिकाओं के माध्यम से खुले हैं। फिर भी, इन तर्कों ने जन-चिंता को काफी कम नहीं किया है।
Privacy vs Transparency / गोपनीयता बनाम पारदर्शिता
Under the garb of voter privacy, the ECI has restricted access to video footage, rolls, and related data. However, only the choice of a voter must remain secret; the fact of voting, voter identity, and the overall electoral procedure should be in the public domain to strengthen confidence.
मतदाता गोपनीयता के नाम पर आयोग ने वीडियो फुटेज, मतदाता सूची और संबंधित डेटा तक पहुँच प्रतिबंधित कर दी है। हालांकि, केवल मतदाता की पसंद ही गुप्त हो, जबकि मतदान की पुष्टि, मतदाता पहचान और संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास मज़बूत हो।
Importance of Public Electoral Records / चुनावी अभिलेखों का महत्व
Open access to electoral rolls, polling station footage, and vote tally sheets can act as a powerful deterrent against fraud. It fosters an ecosystem of accountability, where each stakeholder—political parties, civil society, and citizens—can verify and challenge anomalies in real time.
मतदाता सूची, मतदान केंद्र की फुटेज और मतगणना तालिकाओं तक खुली पहुँच धोखाधड़ी के प्रति एक मजबूत निवारक साबित हो सकती है। यह जवाबदेही का ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ राजनीतिक दल, नागरिक समाज और आम लोग वास्तविक समय में विसंगतियों का सत्यापन और चुनौती कर सकते हैं।
Implications for Indian Democracy / भारतीय लोकतंत्र के परिणाम
When electoral rolls are riddled with errors, public faith in democratic institutions wanes. A flawed voter list can lead to disenfranchisement, manipulation of outcomes, and erosion of citizen trust—undermining the foundation of representative governance.
जब मतदाता सूची में त्रुटियाँ हों, लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है। दोषपूर्ण मतदाता सूची वोटरों की निक्षेपण, परिणामों में हस्तक्षेप और नागरिक विश्वास को कम करने का कारण बन सकती है—जो प्रतिनिधिमूलक शासन की नींव को कमजोर कर देता है।
Way Forward & Recommendations / आगे का मार्ग और सुझाव
1. Full Public Disclosure: Release all election-related data except individual vote choice.
2. Strengthen SIR: Ensure rigorous on-spot verification during Special Intensive Revision.
3. Legal Empowerment: Fast-track election petitions related to roll anomalies.
4. Technological Upgrades: Implement biometric authentication at Entry / Exit points of polling booths.
1. पूर्ण पारदर्शिता: व्यक्तिगत वोट की पसंद को छोड़कर सभी चुनाव-संबंधित डेटा सार्वजनिक करें।
2. SIR को मज़बूत बनाएं: विशेष तीव्र संशोधन के दौरान सख्त ऑन-साइट सत्यापन सुनिश्चित करें।
3. कानूनी सशक्तिकरण: मतदाता सूची विसंगतियों से संबंधित याचिकाओं का त्वरित निपटान करें।
4. तकनीकी उन्नयन: मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करें।
Relevance for UPSC, SSC, Bank Exams
UPSC, SSC, बैंक परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता
This analysis covers governance, administrative law, election management, and public policy—key topics under General Studies for UPSC mains. It also addresses Current Affairs for prelims and banking exams. Understanding electoral integrity enhances answers in Essay, Ethics, and Governance papers.
यह विश्लेषण शासन, प्रशासनिक कानून, चुनाव प्रबंधन और सार्वजनिक नीति को संबोधित करता है—जो UPSC मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रमुख विषय हैं। यह बैंकिंग परीक्षाओं और SSC में समसामयिक मामलों के लिए भी उपयोगी है। चुनावीय पारदर्शिता की समझ निबंध, नीतिशास्त्र और प्रशासन पेपर्स में महत्वपूर्ण जोड़ देती है।
Conclusion / निष्कर्ष
The credibility of Indian democracy hinges on transparent and accurate electoral processes. By embracing public disclosure, strengthening procedural safeguards, and leveraging technology, India can reinforce its electoral integrity and uphold the trust of its citizens and aspirants alike.
भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पारदर्शी और सटीक चुनावी प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। सार्वजनिक प्रकटीकरण, प्रक्रियात्मक सुरक्षा को मजबूत बनाकर और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, भारत अपने चुनावी ईमानदारी को सुदृढ़ कर सकता है और नागरिकों एवं परीक्षार्थियों का विश्वास बनाए रख सकता है।
How This Article Helps Aspirants
अभ्यर्थियों के लिए उपयोगिता
- Topics Covered: Election Commission, democratic governance, public policy.
विषय: निर्वाचन आयोग, लोकतांत्रिक शासन, सार्वजनिक नीति। - Exam Focus: GS Paper-II & GS Paper-IV (Ethics); Current Affairs for prelims.
परीक्षा फोकस: सामान्य अध्ययन II एवं नीतिशास्त्र; प्रीलिम्स में समसामयिक मामलों के लिए। - Answer Framework: Context, issues, recommendations—ideal for mains answer writing.
उत्तर संरचना: प्रासंगिकता, समस्याएँ, समाधान—मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लिए आदर्श। - Analytical Approach: Balance of perspectives, critical evaluation—enhances essay and interview performance.
विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण: संतुलित दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण मूल्यांकन—निबंध एवं साक्षात्कार प्रदर्शन में सुधार।
