India Maritime Week 2025: Strategic Directions for the Shipping Sector
इंडिया मरीटाइम वीक 2025: शिपिंग सेक्टर के लिए रणनीतिक मार्ग
Introduction / परिचय
India Maritime Week 2025, inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, marked a significant policy shift: from viewing shipping as mere commerce to treating it as a strategic national asset. This editorial dissects the Indian government's renewed focus on building domestic shipping capacity, revitalizing ports under the Sagarmala vision, and incentivizing merchant shipbuilding.
इंडिया मरीटाइम वीक 2025, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया, ने शिपिंग को केवल वाणिज्य के बजाय रणनीतिक राष्ट्रीय साधन के रूप में देखने का संकेत दिया। यह लेख सरकारी पहलों, सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के विकास, और मेर्चेंट शिपबिल्डिंग को प्रोत्साहित करने की रणनीति का विश्लेषण करेगा।
Over the past two decades, liberalization diluted state support for Shipping Corporation of India (SCI), and domestic tonnage shrank. COVID-19 exposed dependence on foreign vessels, prompting course correction. Today's initiatives include fleet augmentation, port-led investments, training Indian seafarers, and encouraging global operators to flag in India.
पिछले दो दशकों में, उदारीकरण ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) के लिए सरकारी सहायता को कमजोर किया, और घरेलू टनाज घट गया। COVID-19 ने विदेशी जहाजों पर निर्भरता उजागर की, जिसने सरकार को नई दिशा देने पर मजबूर किया। आज की पहलों में बेड़े का विस्तार, बंदरगाह-केंद्रित निवेश, भारतीय समुद्री कर्मियों का प्रशिक्षण, और वैश्विक ऑपरेटरों को भारत में जहाज पंजीकृत करने के उपाय शामिल हैं।
1. Historical Decline and Policy Vacuum / ऐतिहासिक पतन और नीतिगत शून्यता
Following liberalization in the 1990s, India's merchant fleet tonnage fell sharply. Government support—like priority oil transport to SCI—was withdrawn to level the playing field. Ports grew under the landlord model, but ship ownership languished.
1990 के दशक में उदारीकरण के बाद, भारत के मर्चेंट बेड़े का टनाज तेजी से गिर गया। SCI को तेल परिवहन में प्राथमिकता समेत सरकारी समर्थन को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के नाम पर हटा दिया गया। बंदरगाह लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत बढ़े, लेकिन जहाज स्वामित्व जर्जर हो गया।
By the late 2010s, SCI had slipped from global prominence. Private players remained niche, focusing on offshore services rather than deep-sea trade. Strategic intent gave way to market forces.
2010 के उत्तरार्ध तक, SCI वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि खो चुका था। निजी खिलाड़ी सीमित रहे, मुख्यतः ऑफशोर सेवाओं पर ध्यान देने लगे न कि दूरसागर व्यापार पर। रणनीतिक उद्देश्य बाजार की ताकतों से पीछे हट गया।
2. COVID-19 Wake-Up Call / COVID-19 से मिली सीख
The pandemic revealed India's vulnerability. With 95% of trade seaborne, dependence on foreign-flagged ships left India with little leverage during port closures and supply disruptions. SCI's small fleet could not fill the gap.
महामारी ने भारत की कमजोरी उजागर की। 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, लेकिन विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर निर्भरता ने बंदरगाह बंदी और आपूर्ति व्यवधान के समय भारत को कम рыबКаoxel प्रदान किया। SCI का छोटा बेड़ा इस कमी को पूरा नहीं कर सका।
Ensuring uninterrupted food, fuel, and medical supply chains demanded a robust national shipping capability. Strategic shipping is now a key pillar in India's supply-chain resilience framework.
खाद्य, ईंधन, और चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय शिपिंग क्षमता आवश्यक थी। रणनीतिक शिपिंग अब भारत की आपूर्ति-श्रंखला लचीलापन योजना का मुख्य स्तंभ है।
3. Government's Renewed Initiatives / सरकार की नई पहलें
Post-pandemic, the Ministry of Ports, Shipping & Waterways (MoPSW) has launched several measures:
- Fleet Expansion: Capital infusion into SCI for new vessels.
- Incentives: Tax rebates and low-interest financing for private shipowners.
- Flagging Abroad: Encouraging foreign shipping lines to register in India.
- Sagarmala Projects: Integrating ports with industrial corridors.
- Seafarer Training:Scaling up maritime institutes to meet Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) norms.
महामारी के बाद से, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने कई उपाय शुरू किए हैं:
- बेड़े का विस्तार: नए जहाजों के लिए SCI में पूंजी निवेश।
- प्रोत्साहन: निजी मालिकों के लिए कर रियायतें और कम-ब्याज वित्तपोषण।
- विदेशी ध्वज: विदेशी शिपिंग लाइनों को भारत में पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करना।
- सागरमाला परियोजनाएं: बंदरगाहों को औद्योगिक गलियारों से जोड़ना।
- समुद्री कर्मी प्रशिक्षण: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार।
4. Port-Led Investments under Sagarmala / सागरमाला के तहत बंदरगाह-केंद्रित निवेश
At India Maritime Week, announcements included nearly ₹80 lakh crore investments by 2047, generating over 15 crore jobs. Key components:
- New Terminals: Public-private partnerships at Chennai, Kolkata, and Vizag.
- Transshipment Hubs: Andaman & Nicobar development for South Asia connectivity.
- Coastal Berths: Expand capacity for coastal shipping to decongest roads and rails.
- Logistics Parks: Integrate hinterland transport via dedicated freight corridors.
इंडिया मरीटाइम वीक में 2047 तक अनुमानित ₹80 लाख करोड़ निवेश, 15 करोड़ से अधिक नौकरियों की घोषणा की गई। मुख्य बिंदु:
- नए टर्मिनल: चेन्नई, कोलकाता, विजाग में सार्वजनिक-निजी साझेदारी।
- ट्रांसशिपमेंट हब: अंडमान निकोबार में दक्षिण एशिया कनेक्टिविटी के लिए विकास।
- तटीय बर्थ: तटीय शिपिंग क्षमता बढ़ाकर सड़क और रेल पर दबाव कम करना।
- लॉजिस्टिक्स पार्क: समर्पित माल गलियारों के माध्यम से आंतरिक परिवहन का एकीकरण।
Image Credit: The Hindu
5. Merchant Shipbuilding: The Missing Link / वाणिज्यिक जहाज निर्माण: अहम कड़ी
Despite port expansion, Indian shipyards have not delivered large vessels at scale. Challenges include:
- Technology Gaps: Limited experience in LNG carriers and eco-friendly ships.
- Financing Hurdles: High capital costs deter private shipbuilders.
- Operational Delays: Project management inefficiencies and long lead times.
बंदरगाह विस्तार के बाद भी, भारतीय शिपयार्ड बड़े पैमाने पर जहाज प्रदान नहीं कर पाए हैं। चुनौतियाँ:
- प्रौद्योगिकी अंतर: LNG कैरियर और पर्यावरण-अनुकूल जहाजों का सीमित अनुभव।
- वित्तीय अड़चनें: उच्च पूंजी लागत निजी निर्माताओं को हतोत्साहित करती है।
- परिचालन देरी: परियोजना प्रबंधन में अक्षमताएँ और लंबी निष्पादन अवधि।
6. Strategic Imperatives and Global Context / रणनीतिक आवश्यकता और वैश्विक संदर्भ
In an era of supply-chain nationalism and maritime security challenges, India aims to:
- Safeguard Commerce: Ensure uninterrupted movement of essentials.
- Project Power: Support Navy logistics in India's Indo-Pacific outlook.
- Trade Diplomacy: Use port connectivity as economic statecraft.
आपूर्ति-श्रृंखला राष्ट्रवाद और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के युग में, भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है:
- व्यापार की रक्षा: अनिवार्य वस्तुओं के निर्बाध चलन का आश्वासन।
- सामरिक क्षमता: भारत के इंडो-प्रशांत दृष्टिकोण में नौसेना लॉजिस्टिक्स का समर्थन।
- व्यापार कूटनीति: बंदरगाह कनेक्टिविटी को आर्थिक कूटनीति के रूप में उपयोग करना।
7. Way Forward / आगे का रास्ता
To fully "cruise ahead," India must:
- Fast-track shipyard modernization with joint ventures.
- Enhance maritime research for green fuels and digital solutions.
- Streamline approvals and financing for private fleet expansion.
- Leverage Maritime Clusters to integrate ancillary industries.
"पूरी तरह आगे बढ़ने" के लिए, भारत को करना होगा:
- संयुक्त उद्यमों के साथ शिपयार्ड आधुनिकीकरण तेज करना।
- हरी ईंधन और डिजिटल समाधानों के लिए समुद्री शोध को बढ़ाना।
- निजी बेड़े विस्तार के लिए अनुमोदन और वित्तपोषण को सुव्यवस्थित करना।
- सहायक उद्योगों को एकीकृत करने हेतु मरीटाइम क्लस्टर्स का लाभ उठाना।
Conclusion / निष्कर्ष
India Maritime Week 2025 signifies a paradigm shift: shipping as strategic infrastructure, not just commerce. With robust policies for fleet expansion, port-based investments, seafarer training, and a push to revitalize shipyards, India is charting a course toward maritime self-reliance. Yet, execution remains key—from modernizing yards to fostering green shipping.
इंडिया मरीटाइम वीक 2025 ने शिपिंग को केवल वाणिज्य नहीं, बल्कि रणनीतिक अवसंरचना के रूप में देखा। बेड़े विस्तार, बंदरगाह निवेश, समुद्री कर्मी प्रशिक्षण, और शिपयार्ड्स के पुनर्जीवन से भारत समुद्री आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। हालांकि, शिपयार्ड आधुनिकीकरण और हरित शिपिंग को बढ़ावा देने में ठोस कार्रवाई महत्वपूर्ण है।
Utility for UPSC, SSC & Bank Exams / UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं में कैसे सहायक
• UPSC: Detailed analysis of India's maritime strategy enriches answers in GS Paper II (International Relations) and Paper III (Infrastructure Development). • SSC: Facts on Sagarmala, MoPSW initiatives, and COVID-19 lessons are key Static GK and Current Affairs topics. • Bank Exams: Comprehension passages on shipping reforms and port investments enhance reading accuracy; static banking awareness benefits from knowledge of trade logistics.
• UPSC: भारत की समुद्री रणनीति का विश्लेषण GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास) के उत्तरों को समृद्ध करता है। • SSC: सागरमाला, MoPSW पहलों, और COVID-19 सीख स्थैतिक GK एवं समसामयिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। • बैंक परीक्षाएं: शिपिंग सुधारों एवं बंदरगाह निवेश पर आधारित पैसेज रीडिंग कौशल बेहतर करते हैं; व्यापार लॉजिस्टिक्स का ज्ञान बैंकिंग जागरूकता में सहायक होता है।
