More Than 800,000 US Borrowers Still Waiting for Student Loan Relief
8 लाख से अधिक अमेरिकी कर्ज घेता अभी भी छात्र ऋण राहत का इंतजार कर रहे हैं
The US student loan crisis has resurfaced as over 800,000 federal borrowers remain in limbo, waiting for income-driven repayment approvals and forgiveness decisions.
अमेरिका में छात्र ऋण संकट एक बार फिर उभर कर सामने आया है, जहां 8 लाख से अधिक मौजूदा ऋण कृेता अपने पुनर्भुगतान योजनाओं या माफ़ी निर्णयों के लिए इंतजार कर रहे हैं।
Despite policy efforts to ease debt burdens, application backlogs have stretched from months into more than a year, intensifying financial pressure.
क़र्ज़दाताओं पर बोझ हल्का करने के लिए सरकार ने कई नीतिगत पहल की, लेकिन लंबित आवेदनों की कतार महीनों से बढ़कर एक वर्ष से अधिक हो गई है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
This detailed analysis explores the causes of delay, its impact on borrowers, and the road ahead.
यह विश्लेषण देरी के कारणों, कर्ज लेने वालों पर प्रभाव और आगे के रास्तों पर गहराई से प्रकाश डालता है।
समझिए कैसे यह संकट UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में उपयोगी विषयों से जुड़ता है।
Learn how these developments intersect with topics relevant for UPSC, SSC, and Bank Exam preparation.
Source: The Hindu
Income-Driven Repayment Backlog Soars
आय-आधारित पुनर्भुगतान योजना में लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है
As of December 2025, 734,221 applications for income-driven repayment (IDR) plans were pending.
दिसंबर 2025 तक, 7,34,221 आय-आधारित पुनर्भुगतान योजनाओं के लिए आवेदन लंबित थे।
These programs cap monthly payments at a percentage of borrower income, with forgiveness of remaining balance after 20–25 years.
ये योजनाएं मासिक किस्त को कर्ज लेने वाले की आय के एक प्रतिशत तक सीमित करती हैं, और 20–25 वर्षों के बाद बकाया राशि माफ कर देती हैं।
The backlog peaked at nearly 1.4 million last summer, but although numbers have declined somewhat, processing rates remain insufficient.
पिछली गर्मियों में यह कतार लगभग 14 लाख तक पहुंच चुकी थी, जो अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन आवेदनों को पूरा करने की गति अभी भी धीमी है।
PSLF Buyback Queue Continues to Grow
PSLF बायबैक आवेदन प्रक्रम में देरी
Public Service Loan Forgiveness (PSLF) Buyback allows public employees to retroactively count deferment periods toward the 10-year service requirement.
सार्वजनिक सेवा ऋण माफी (PSLF) बायबैक सार्वजनिक कर्मचारियों को पूर्व-विलंब अवधि को 10-वर्ष सेवा आवश्यकता में गिनने की अनुमति देता है।
By December, 83,370 borrowers awaited buyback decisions, some for over a year.
दिसंबर तक, 83,370 कर्जदाताओं को बायबैक निर्णयों का इंतजार था, इनमें से कुछ का इंतजार एक वर्ष से अधिक का हो चुका है।
The original PSLF program, launched in 2007, aimed to reward government and nonprofit work, but administrative hurdles have stymied many applicants.
2007 में शुरू की गई PSLF योजना का उद्देश्य सरकारी और गैर-नफा कार्यों को प्रोत्साहित करना था, लेकिन प्रशासनिक जटिलताओं ने कई आवेदकों को अटकाया हुआ है।
Root Causes of Delay
देरी के प्रमुख कारण
- Policy Shifts: Courts blocked the Biden administration's SAVE plan, forcing resubmissions under older IDR plans.
नीति परिवर्तन: SAVE योजना को न्यायालय ने अवरुद्ध कर दिया, जिससे आवेदकों को पुरानी योजनाओं के तहत फिर से आवेदन करना पड़ा। - Staffing Cuts: Department of Education reduced processing teams, creating bottlenecks.
कर्मचारी कटौती: शिक्षा विभाग में संसाधन कम होने से कार्य प्रक्रिया धीमी हो गई। - Surge in New Applications: Monthly influx of new IDR and PSLF requests maintains pressure on limited staff.
नए आवेदनों का उभार: हर महीने नए आवेदनों की संख्या बढ़ने से सीमित कर्मचारियों पर दबाव बना रहता है।
Impact on Borrowers
कर्जग्रस्तों पर प्रभाव
Delays have pushed some borrowers into default, triggering wage garnishments and possible tax refund seizures.
देरी के कारण कई कर्जदाता डिफ़ॉल्ट में चले गए, जिसके चलते उन्हें वेतन जब्ती और कर रिफंड जब्ति जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
With $1.6 trillion in outstanding federal loans and rising defaults near 9 million borrowers, the crisis threatens millions of households.
$1.6 ट्रिलियन के बकाया संघीय ऋण और 9 मिलियन कर्जदाताओं के डिफ़ॉल्ट के साथ यह संकट लाखों घरों के लिए खतरा बन गया है।
Consumer advocates stress that timely access to affordable repayment is a financial lifeline, not merely policy rhetoric.
उपभोक्ता वकीलों का कहना है कि समय पर सस्ती पुनर्भुगतान योजनाएं केवल नीति नहीं, बल्कि वित्तीय जीवनरेखा हैं।
Government Response and Future Outlook
सरकारी प्रतिक्रिया और भविष्य की दिशा
The Department of Education has not committed to specific timelines for clearing backlogs.
शिक्षा विभाग ने कतार साफ करने के लिए किसी निश्चित समयसीमा की घोषणा नहीं की है।
Proposals under discussion include hiring temporary processing staff, automating parts of the IDR portal, and legislative reforms to simplify forgiveness criteria.
विचाराधीन प्रस्तावों में अस्थायी कार्यबल की भर्ती, IDR पोर्टल के स्वचालन, और माफी मानदंडों को सरल बनाने के लिए विधायी सुधार शामिल हैं।
Experts warn that unless bottlenecks are addressed soon, defaults and enforcement actions will escalate, hurting vulnerable populations further.
विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो डिफ़ॉल्ट और प्रवर्तन कार्रवाई बढ़ेगी, जिससे कमजोर वर्ग और प्रभावित होंगे।
Exam Relevance for UPSC, SSC & Bank Aspirants
UPSC, SSC और बैंक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा से प्रासंगिकता
This article covers key themes in Indian polity and economy: welfare policy, administrative reforms, judicial review, and public finance.
यह लेख भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण विषयों को कवर करता है: कल्याणकारी नीतियां, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक समीक्षा और सार्वजनिक वित्त।
UPSC Mains: Essay & General Studies papers often ask about social justice programs, budget allocations, and policy implementation challenges.
UPSC मेन्स: निबंध और सामान्य अध्ययन में सामाजिक न्याय योजनाओं, बजट आवंटन और नीति कार्यान्वयन चुनौतियों पर प्रश्न आते हैं।
SSC CGL: Current Affairs sections include global education finance issues and comparative policy analysis.
SSC CGL: कर्रेंट अफेयर्स खंड में वैश्विक शिक्षा वित्त और तुलनात्मक नीति विश्लेषण विषय आते हैं।
Bank Exams: Economic awareness modules test knowledge of public debt management, monetary policy impact, and consumer protection measures.
बैंक परीक्षाएं: आर्थिक जागरूकता में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, मौद्रिक नीति प्रभाव और उपभोक्ता संरक्षण कदमों पर आधारित प्रश्न होते हैं।
निष्कर्ष | Conclusion
The prolonged wait for student loan relief in the US underscores the complexity of policy design and administrative capacity.
अमेरिकी छात्र ऋण राहत के लंबित रहने से नीति निर्माण और प्रशासनिक क्षमता की जटिलता उजागर होती है।
For competitive exam aspirants, understanding such real-world policy dilemmas enriches answers in essays and interviews and sharpens your analytical edge.
प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए, ऐसी वास्तविक नीति चुनौतियों का अध्ययन निबंधों और साक्षात्कारों में आपके उत्तरों को समृद्ध करेगा और विश्लेषणात्मक कौशल को निखारेगा।
