Breaking the Rules: Reversing the Vanashakti Ruling
नियम तोड़ना: Vanashakti फैसले की वापसी
In May 2025, the Supreme Court's Vanashakti judgment shocked environmental jurisprudence by striking down all post-facto clearances for projects that began without prior approval. This "EC first" principle had stood for decades under the Environment (Protection) Act, 1986, backed by EIA Notifications of 1994 and 2006. However, on November 20, 2025, a fresh majority verdict reopened the door—albeit narrowly—for post-facto environmental clearances in exceptional cases.
मई 2025 में, सुप्रीम कोर्ट का Vanashakti फैसला पर्यावरण कानून में धक्का देने वाला था जिसने पूर्व-स्वीकृति के बिना शुरू हुए सभी परियोजनाओं के लिए पश्चात-पुष्टि (post-facto) क्लियरेंस को रद्द कर दिया था। यह "पहले EC" का सिद्धांत 1986 के Environment (Protection) Act और 1994 एवं 2006 की EIA नोटिफिकेशंस पर आधारित था। लेकिन 20 नवंबर 2025 को नया बहुमत निर्णय इस ओर एक संकीर्ण रास्ता फिर से खोलता है—पर केवल असाधारण परिस्थितियों में।
1. Environmental Clearance (EC) and EIA Framework
पर्यावरण स्वीकृति और EIA ढांचा
Environmental Clearance (EC) under the EIA regime is a statutory process designed to assess the environmental impact of major construction and industrial projects before they commence. It ensures sustainable development by evaluating factors such as air and water pollution, biodiversity loss, and community displacement.
EIA (Environmental Impact Assessment) के तहत EC एक कानूनी प्रक्रिया है जो बड़े निर्माण और औद्योगिक परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्व मूल्यांकन करती है। इसका उद्देश्य सतत विकास सुनिश्चित करना है—हवा व जल प्रदूषण, जैव विविधता क्षति, और समुदाय विस्थापन जैसे पहलुओं का न्यायसंगत आकलन करके।
2. Prior vs Post-Facto Clearances
पूर्व और पश्चात-पुष्टि स्वीकृतियों में अंतर
"Prior EC" mandates that no work on a project begins until clearance is obtained. Contrastingly, "post-facto EC" refers to retrospective permission granted after construction starts or is completed. Historically, the law intended the former—and cases like Common Cause (2017) and Alembic Pharmaceuticals (2020) treated all post-facto clearances as impermissible where prior EC was mandatory.
"पूर्व EC" के तहत किसी परियोजना पर कार्य शुरू होने से पहले स्वीकृति अनिवार्य है। इसके विपरीत, "पश्चात-पुष्टि EC" वह अनुमति है जो कार्य शुरू या पूरा होने के बाद दी जाती है। कानून मूल रूप से पूर्व EC पर केंद्रित है—और Common Cause (2017) तथा Alembic Pharmaceuticals (2020) जैसे फैसलाों ने उन मामलों में post-facto EC को अस्वीकार्य ठहराया, जहां पूर्व EC अनिवार्य थी।
3. Vanashakti Judgment: May 2025
Vanashakti फैसला: मई 2025
In May 2025, a Supreme Court bench in Vanashakti struck down notification provisions and memoranda that facilitated post-facto ECs since 2017. It held that once the law sets "EC first," no exceptions can override this mandatory sequence. Existing post-facto clearances remained valid, but new ones were barred.
मई 2025 में, Vanashakti मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2017 के बाद जारी किए गए नोटिफिकेशंस और ऑफिस मतों को रद्द कर दिया, जो post-facto EC को सक्षम बनाते थे। कोर्ट ने कहा कि "पहले EC" की अनिवार्यता को कोई अपवाद पार नहीं कर सकता। तत्कालीन जारी स्वीकृतियां वैध रहीं, पर नयी post-facto क्लियरेंस पर रोक लगा दी गई।
4. November 2025 Majority Decision
नवंबर 2025 का बहुमत निर्णय
On November 20, 2025, a new majority reversed parts of the Vanashakti order. While reaffirming "EC first" as the default, it carved a narrow exception: projects consuming substantial resources before clearance may apply for post-facto EC with penalties and mitigation plans. The Court cited Alembic, D. Swamy (2022), and others to justify "regularisation" in rare, tightly constrained scenarios.
20 नवंबर 2025 को नया बहुमत Vanashakti के आदेश के कुछ भागों को पलटता है। "पहले EC" को डिफ़ॉल्ट रखते हुए, इसने एक संकीर्ण अपवाद तैयार किया: जो परियोजनाएं पूर्व स्वीकृति से पहले भारी संसाधन लगा चुकी हों, वे संशोधकीय जुर्माने व शमन योजना के साथ post-facto EC के लिए आवेदन कर सकती हैं। कोर्ट ने Alembic, D. Swamy (2022) और अन्य फैसलों का हवाला दे कर "regularisation" को असाधारण स्थितियों में स्वीकार्य ठहराया।
5. Legal and Policy Analysis
कानूनी व नीतिगत विश्लेषण
Even with limited post-facto ECs now permitted, they clash with the EIA's ex-ante ethos. A clearance after construction cannot replicate proactive impact assessment. It can only impose fines, mandate mitigation measures or order demolition—remedial actions that sit uneasily within the 1986 Act's architecture. The Ministry must treat these as rare fixes, not rule, and streamline legacy clearances rather than normalize retrospective approvals.
हालांकि अब कुछ post-facto EC की इजाजत दी गई है, वे EIA के पूर्व-सक्रिय (ex-ante) उद्देश्य से टकराती हैं। निर्माण के बाद दी गई स्वीकृति पूर्व मूल्यांकन को दोबारा नहीं कर सकती। यह केवल जुर्माना लगा सकती है, शमन उपाय निर्धारित कर सकती है या ध्वस्त कर सकती है—वैधानिक सुधार जो 1986 की अधिसंहिता से मेल नहीं खाते। मंत्रालय को इन स्वीकृतियों को असाधारण उपाय मानना चाहिए, न कि सामान्य नियम, और पुरानी स्वीकृतियों को सुव्यवस्थित करना चाहिए बजाय retrospective approvals को नॉर्मलाइज करने के।
6. Implications and Way Forward
निहितार्थ और आगे का रास्ता
• Regulatory Clarity: The Environment Ministry should issue fresh guidelines reaffirming EC-first as default and defining strict criteria for post-facto requests.
• Penalty Reforms: A graded fine structure can deter violations without incentivizing retrospective applications.
• Digital Compliance: An online portal for real-time monitoring and EC application can reduce non-compliance.
• Judicial Oversight: Courts must resist broadening exceptions under the guise of fairness and focus on environmental safeguards.
• नियामकीय स्पष्टता: मंत्रालय को "पहले EC" को डिफ़ॉल्ट बताते हुए post-facto आवेदन के लिए कड़े मानदंड जारी करने चाहिए।
• जुर्माने में सुधार: वर्गीकृत जुर्माना प्रणाली उल्लंघनों को रोकने में सहायक, लेकिन retrospective आवेदन को प्रोत्साहित नहीं करेगी।
• डिजिटल अनुपालन: रीयल-टाइम निगरानी एवं EC आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल गैर-अनुपालन को कम करेगा।
• न्यायिक निगरानी: न्यायालयों को व्यापक अपवाद देने की बजाय पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
Conclusion
निष्कर्ष
The November 2025 majority verdict recalibrates, not rescinds, the Vanashakti ruling. It preserves the primacy of ex-ante environmental clearances while allowing narrowly tailored post-facto regularisation for projects that crossed investment thresholds before the law was fully enforced. The Environment Ministry and judiciary must now balance procedural rigour with remedial fairness—using post-facto EC as a last resort, not a backdoor.
नवंबर 2025 का बहुमत निर्णय Vanashakti फैसले को पूरी तरह से पलटने की बजाय उसे पुनर्संतुलित करता है। यह पूर्व स्वीकृति की प्राथमिकता बनाए रखता है, साथ ही उन परियोजनाओं के लिए संकीर्ण रूप से post-facto regularisation की अनुमति देता है, जो निवेश सीमा पार कर चुकी थीं। अब मंत्रालय व न्यायपालिका को प्रक्रियात्मक कड़ाई और न्यायसंगत सुधार में संतुलन बनाना होगा—post-facto EC को आखिरी उपाय मानना चाहिए, पीछे का दरवाजा नहीं।
Utility for UPSC, SSC and Bank Exams
UPSC, SSC एवं बैंक परीक्षाओं के लिए उपयोगिता
- Environment and Ecology (UPSC GS Paper III): Recent landmark judgment, legal principles, policy implications.
- Polity and Governance (State Exams): Supreme Court powers, judicial review, environmental law framework.
- Static GK (Bank PO, SSC CGL): EIA Notifications, Environment (Protection) Act, case-laws—Vanashakti, Alembic, Common Cause.
- Essay and GD Topics: Sustainable development, balancing growth and environment, retrospective regularisation debates.
- MCQs and Current Affairs: Dates, key judgments, understanding ex-ante vs post-facto policy shifts.
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