Two-Thirds of US Voters Support Under-16 Social Media Ban After Australia's Move
ऑस्ट्रेलिया के फैसले के बाद अमेरिका में दो-तिहाई वोटर्स चाहते हैं 16 से कम उम्र में सोशल मीडिया बैन
Social media regulation has become a crucial topic of discussion globally as countries grapple with child safety, mental health, and technology company accountability. The Australian government recently took a landmark step by enforcing a minimum age of 16 for major social media platforms. This landmark move has sparked intense debate in the United States, where a new Fox News poll shows strong voter support for similar measures.
सोशल मीडिया नियमन बाल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों पर वैश्विक बहस का केंद्र बन चुका है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 16 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करते हुए पहला कानून लागू किया। इस फैसले ने अमेरिका में भी सक्रिय बहस को हवा दी है, जहाँ एक नए Fox News सर्वे में इस तरह की पाबंदियों के लिए मजबूत समर्थन दिखा।
In this article, we will examine the details of Australia's Online Safety Amendment, the findings of the Fox News poll, political dimensions in the US, expert opinions, and the broader implications for policy-making. Finally, we will discuss how this topic is relevant for UPSC, SSC, and banking exam aspirants preparing for current affairs and policy analysis sections.
इस लेख में हम ऑस्ट्रेलिया के Online Safety Amendment कानून का विवरण, Fox News सर्वे के निष्कर्ष, अमेरिका में राजनीतिक दृष्टिकोण, विशेषज्ञों की राय और नीति-निर्माण पर इन कदमों के व्यापक प्रभावों को समझेंगे। अंत में, जानेंगे कि यह विषय UPSC, SSC और बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी के लिए कितनी उपयोगी है।
1. Australia's Under-16 Social Media Ban – Key Provisions
In December 2024, Australia passed the Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill. The law:
- Prohibits children under 16 from holding accounts on major platforms like Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, Kick, and X.
- Prevents parental consent from overriding the age restriction.
- Imposes fines up to AUD 50 million (approximately USD 32 million) on companies that fail to comply.
दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) बिल पास किया। इस कानून के मुख्य बिंदु:
- Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads, Kick और X जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खाता खोलने से रोका गया।
- माता-पिता की सहमति से आयु प्रतिबंध को बायपास नहीं किया जा सकता।
- कानून के उल्लंघन पर कंपनियों पर AUD 50 मिलियन (लगभग USD 32 मिलियन) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
Services targeted by the ban are those with broad, user-generated content and social interactions. Exemptions include platforms designed specifically for children, such as YouTube Kids and Messenger Kids.
इस बैन का लक्ष्य व्यापक यूजर-जनित कंटेंट और सोशल इंटरैक्शन वाले सेवाएँ हैं। YouTube Kids और Messenger Kids जैसे बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए प्लेटफॉर्म्स छूट के दायरे में रखे गए हैं।
2. Fox News Poll – US Voter Sentiment
A national Fox News poll conducted in January 2025 surveyed 1,001 registered voters via landline, cellphone, and online questionnaire. Key findings:
| Group | Support | Oppose |
|---|---|---|
| All Registered Voters | 64% | 35% |
| Parents | 64% | 36% |
| Republicans | 73% | 27% |
| Democrats | 56% | 44% |
The margin of error was ±3 percentage points. Support cut across demographics, indicating a bipartisan concern for youth exposure to online risks.
त्रुटि सीमा ±3 प्रतिशत बिंदु थी। सभी जनसांख्यिकीय समूहों में समर्थन दिखाई दिया, जो युवा सुरक्षा और ऑनलाइन जोखिमों को लेकर द्विदलीय चिंता को दर्शाता है।
3. Political and Policy Dimensions in the United States
In a polarized environment, support for under-16 restrictions varies by party but remains substantial. Republican lawmakers emphasize parental rights and national security, while Democrats focus on child mental health and platform accountability.
राजनैतिक रूप से विभाजित माहौल में इस प्रस्ताव का समर्थन पार्टी के अनुसार भिन्न है, फिर भी व्यापक है। रिपब्लिकन नेता मातृ-पित्रृ अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हैं, जबकि डेमोक्रेट बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और प्लेटफॉर्म उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देते हैं।
At a recent Senate Judiciary Committee hearing, lawmakers discussed potential reforms to Section 230 of the Communications Decency Act, which currently shields platforms from liability for user content.
हाल में हुई सीनेट न्यायालय समिति की सुनवाई में, सांसदों ने Communications Decency Act की Section 230 में संशोधन की संभावनाओं पर चर्चा की, जो प्लेटफॉर्म्स को यूजर जनित सामग्री के लिए दायित्व से बचाता है।
4. Classroom Cellphone Ban – A Related Debate
The Fox News poll also gauged voter support for banning cellphones in K-12 classrooms:
- 69% of all voters favored restricting phones during school hours.
- Support among Republicans was 81%, Democrats 59%.
कक्षा में फोन प्रतिबंध पर मतदाता समर्थन:
- 69% वोटर्स ने स्कूल की घड़ी में फोन पर पाबंदी का समर्थन किया।
- रिपब्लिकन्स में समर्थन 81%, डेमोक्रेट्स में 59% था।
5. Expert Opinions & Online Safety
Child psychologists warn of social media's link to anxiety, depression, and low self-esteem among adolescents. Cyber-safety experts call for safer platform design, improved reporting tools, and age-verification technologies.
बाल मनोवैज्ञानिकों ने चिंता, अवसाद और किशोरों में आत्मसम्मान की कमी से सोशल मीडिया के संबंध की चेतावनी दी है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुरक्षित प्लेटफॉर्म डिज़ाइन, बेहतर रिपोर्टिंग टूल और आयु सत्यापन तकनीकों का समर्थन करते हैं।
UNICEF Australia emphasizes that beyond age limits, platforms must prioritize meaningful engagement with young users and robust content moderation.
UNICEF ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि आयु सीमा के अलावा, प्लेटफॉर्म्स को युवा उपयोगकर्ताओं के साथ सार्थक संवाद और मजबूत सामग्री मॉडरेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
6. Broader Implications for Governance & Policy
Australia's law is the first of its kind and sets a global precedent. Other countries—such as the UK, Canada, and parts of the EU—are monitoring its implementation closely. The debate highlights the tension between digital innovation, individual rights, and state responsibility.
ऑस्ट्रेलिया का कानून अपने प्रकार का पहला कदम है और वैश्विक मिसाल कायम करता है। यूके, कनाडा और यूरोपीय संघ के कुछ हिस्से इसके क्रियान्वयन पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। यह बहस डिजिटल नवाचार, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन को उजागर करती है।
Policymakers globally are exploring hybrid models—age-based restrictions combined with parental controls, digital literacy programs, and mandatory transparency reporting by tech firms.
नीति निर्माता हाइब्रिड मॉडल पर विचार कर रहे हैं—आयु-आधारित प्रतिबंध, माता-पिता नियंत्रण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम और टेक कंपनियों के लिए पारदर्शिता रिपोर्टिंग अनिवार्य करना।
7. UPSC, SSC & Bank Exam Relevance
Current affairs: This development is crucial for the General Studies papers. Questions may appear under topics like "Digital India," "Social Justice," and "Technology and Society." Policy analysis: Aspirants should compare global approaches to online safety—Australia's age ban, Europe's GDPR, India's IT Rules. Essay topics: Possible themes include "Balancing Innovation and Regulation," "Youth and Digital Ethics," or "Role of Government in Online Safety." Preliminary exams: Static portions may test your knowledge on international conventions on child rights and India's domestic cyber laws.
करेंट अफेयर्स: यह प्रगति GS पेपर में महत्वपूर्ण है। "डिजिटल इंडिया," "सामाजिक न्याय" और "प्रौद्योगिकी और समाज" जैसे विषयों में प्रश्न हो सकते हैं। नीति विश्लेषण: उम्मीदवार ऑस्ट्रेलिया की आयु-बंदी, यूरोप का GDPR, भारत के IT नियमों जैसी वैश्विक ऑनलाइन सुरक्षा पहलों की तुलना करें। निबंध विषय: "नवाचार और नियमन का संतुलन," "युवा और डिजिटल नैतिकता," या "ऑनलाइन सुरक्षा में सरकार की भूमिका" जैसे विषय चुन सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षाएँ: स्थैतिक भाग में बाल अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और भारत के साइबर कानून शामिल हो सकते हैं।
Conclusion – Path Forward
Australia's pioneering under-16 social media ban has catalyzed a global conversation on digital safety, youth welfare, and tech accountability. In the US, strong bipartisan voter support signals a possible shift in legislative priorities. Policymakers worldwide must balance innovation with protection, ensuring that the digital realm remains a safe environment for all, especially minors.
ऑस्ट्रेलिया की 16 वर्ष से कम आयु पर सोशल मीडिया प्रतिबंध ने डिजिटल सुरक्षा, युवा कल्याण और तकनीकी जिम्मेदारी पर वैश्विक बहस को गति प्रदान की है। अमेरिका में द्विदलीय मतदाता समर्थन संभावित कानून निर्माण की दिशा में बदलाव का संकेत देता है। वैश्विक नीति निर्माता नवाचार और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखें, ताकि डिजिटल दुनिया सभी के लिए, विशेषकर कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षित बनी रहे।
