Supreme Court Regularises BDS Degrees of Rajasthan Students: Key Highlights and Exam Relevance
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के छात्रों की BDS डिग्रियाँ नियमित की: मुख्य बिंदु एवं परीक्षा प्रासंगिकता
The Supreme Court of India has delivered a landmark judgment regularising Bachelor of Dental Surgery (BDS) degrees awarded by certain private colleges in Rajasthan. The controversy arose when state authorities relaxed NEET qualifying percentiles in 2016–17 without legal sanction, leading to irregular admissions. Invoking its Article 142 powers, the Court chose to protect students who had already completed their courses while penalising institutions and the state government. This decision underlines the supremacy of NEET-based admissions and reinforces the accountability of educational bodies.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के कुछ निजी डेंटल कॉलेजों द्वारा जारी Bachelor of Dental Surgery (BDS) की डिग्रियों को नियमित करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 2016–17 में राज्य सरकार ने अवैध रूप से NEET कटऑफ कम करके छात्रों को प्रवेश दिलाया। अपने संविधान के Article 142 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए, कोर्ट ने पहले से कोर्स पूरा कर चुके छात्रों के हित में निर्णय दिया और दोषी संस्थानों तथा राज्य सरकार को दंडित किया। यह फैसला NEET-आधारित प्रवेश की सर्वोच्चता और शिक्षा संस्थाओं की जवाबदेही को भी पुष्ट करता है।
Image credit: The Hindu
Background / पृष्ठभूमि
In 2016–17, the Rajasthan government lowered NEET percentile requirements for admission into private dental colleges, contravening the Dental Council of India's regulations. Affected students, who met the relaxed criteria, completed their BDS course and received degrees. However, subsequent legal challenges questioned the validity of these admissions, putting students' qualifications at risk and casting doubt on institutional integrity.
2016–17 में राजस्थान सरकार ने NEET कटऑफ प्रतिशत को कम करके निजी डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की शर्तें ढीली कर दीं, जो कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के विपरीत था। इससे प्रवेश प्राप्त छात्रों ने अपना BDS पाठ्यक्रम पूरा करके डिग्री प्राप्त कर ली। बाद में इनके प्रवेश की वैधता पर कानूनी प्रश्न उठे, जिससे छात्रों की योग्यताएँ जोखिम में आ गईं और संस्थागत निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए।
Degrees Regularised under Article 142 / अनुच्छेद 142 के अंतर्गत डिग्रियों का नियमितीकरण
A bench comprising Justices J. K. Maheshwari and Vijay Bishnoi invoked Article 142 of the Constitution, granting "complete justice" to affected students. They observed that revoking degrees at this stage would cause immense hardship, given the time and resources invested by the students. While clarifying that this order should not set a precedent for future admissions, the Court regularised all BDS degrees from the implicated session.
न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए प्रभावित छात्रों को "पूर्ण न्याय" प्रदान किया। उन्होंने देखा कि इस चरण में डिग्रियाँ रद्द करना छात्रों द्वारा लगाए गए समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ गंभीर कठिनाई पैदा करेगा। इस आदेश को भविष्य में प्रवेश के लिए उदाहरण न मानने की शर्त रखते हुए, कोर्ट ने उक्त सत्र की सभी BDS डिग्रियाँ नियमित कर दीं।
Mandatory Pro-Bono Service / अनिवार्य नि:शुल्क सेवा
As a condition of relief, the Supreme Court required students benefitting from regularisation to undertake pro-bono dental services in Rajasthan during emergencies such as natural calamities or health crises. Key points of the undertaking include:
- Total service not exceeding two years in a lifetime
- Service called upon only by competent authorities
- Undertaking to be filed within eight weeks before the Registrar (Judicial), Rajasthan High Court
राहत के शर्त के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण का लाभ पाने वाले छात्रों को प्राकृतिक आपदाओं या स्वास्थ्य आपात स्थितियों में राजस्थान में नि:शुल्क डेंटल सेवा देने का वचन देने को कहा। मुख्य शर्तें:
- कुल सेवा अवधि जीवन में अधिकतम दो वर्ष
- सेवा केवल सक्षम अधिकारियों के आदेश पर
- वचन-पत्र आठ सप्ताह के भीतर राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) समक्ष दाखिल
Financial Penalties on Colleges and State Govt / कॉलेजों व राज्य सरकार पर आर्थिक दंड
The Court strongly reprimanded private dental colleges and the Rajasthan government for violating NEET-based admission norms. Punitive measures directed:
- Each erring private dental college to deposit ₹10 crore
- Rajasthan government to deposit ₹10 lakh
- Funds to be placed in short-term fixed deposits; interest used for social welfare projects
कोर्ट ने NEET-आधारित प्रवेश नियमों का उल्लंघन करने पर निजी डेंटल कॉलेजों और राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई। निर्देशित दंडात्मक उपाय:
- प्रत्येक दोषी निजी कॉलेज जमा करे ₹10 करोड़
- राज्य सरकार जमा करे ₹10 लाख
- राशि अल्पकालीन एफडी में; ब्याज सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए
Use of Penalty Funds / दंडित राशि का उपयोग
Penalty funds are to be entrusted to the Rajasthan State Legal Services Authority in auto-renewal fixed deposits. The interest will support One Stop Centres, Nari Niketans, old age homes, and childcare institutions under the supervision of a High Court-appointed committee.
दंडित राशि को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऑटो-रिन्यूअल एफडी में सौंपा जाएगा। ब्याज का उपयोग वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, वृद्धाश्रम एवं बाल देखभाल संस्थानों के लिए हाई कोर्ट नामित समिति की निगरानी में किया जाएगा।
Reiteration of NEET-Based Admission Rules / NEET-आधारित प्रवेश नियमों की पुनरावृत्ति
The Supreme Court underscored that MBBS and BDS admissions in all colleges must strictly follow NEET merit:
- 50th percentile for unreserved candidates
- 40th percentile for SC, ST, OBC
- 45th percentile for persons with locomotor disability
- Only Centre, in consultation with DCI, can alter cut-offs
सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि सभी कॉलेजों में MBBS एवं BDS प्रवेश केवल NEET मेरिट के आधार पर होने चाहिए:
- अनारक्षित: 50% कटऑफ
- SC/ST/OBC: 40% कटऑफ
- विकलांग: 45% कटऑफ
- कटऑफ में बदलाव केवल केंद्र सरकार और DCI की सहमति से
Conclusion / निष्कर्ष
By balancing student welfare with institutional accountability, the Supreme Court's order brings clarity to NEET-based admission governance. It safeguards the interests of those who have already invested time and effort in their education, while sending a stern message to authorities that deviation from statutory norms will invite strict penalties.
छात्रों के हितों और संस्थागत जवाबदेही के बीच संतुलन बिठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने NEET-आधारित प्रवेश शासन में स्पष्टता लाई है। इसने उन छात्रों के हितों की रक्षा की है जिन्होंने अपनी शिक्षा में समय और प्रयास लगाया, साथ ही अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि वैधानिक नियमों से विचलन पर कड़ी सजा सुनिश्चित होगी।
How This Article Helps UPSC, SSC, Bank Exams / UPSC, SSC, बैंक परीक्षा में उपयोग
- Constitutional Provisions: Article 142 application—important for Polity in UPSC Prelims and Mains. संविधान की धाराएँ: अनुच्छेद 142—UPSC की राजनीति पेपर्स में महत्वपूर्ण।
- Judicial Review & Accountability: Case study for Judiciary and Governance topics. न्यायिक समीक्षा एवं जवाबदेही: न्यायपालिका और प्रशासन टॉपिक्स में केस स्टडी।
- NEET Admission Rules: Understanding regulatory framework, useful for General Awareness in bank exams. NEET प्रवेश नियम: विनियामक संरचना का ज्ञान, बैंक परीक्षाओं में सामान्य जागरूकता हेतु लाभकारी।
- Social Welfare Funds: Allocation of penalty funds—relevant to welfare schemes and financial laws. सामाजिक कल्याण निधि: दंड राशि का आवंटन—कल्याण योजनाओं और वित्तीय कानूनों के लिए प्रासंगिक।
- Pro-Bono Services: Public service obligations—topic for ethics and professional responsibilities. नि:शुल्क सेवा: सार्वजनिक सेवा दायित्व—नैतिकता एवं पेशेवर जिम्मेदारियों के लिए विषय।
