Time to Pause: On Retail Inflation and Key Data Takeaways
रिटेल मुद्रास्फीति और प्रमुख डेटा निष्कर्षों पर विराम का समय
In this detailed analysis, we examine the latest retail inflation figures released for November 2025 and explore their implications for India's monetary policy. The exceptionally low rate of 0.7%—the second-lowest on record—has been driven by statistical base effects and a skewed Consumer Price Index (CPI) weightage towards food. As the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee (MPC) has already cut rates by 125 basis points this year, it faces a crucial decision in February 2026: whether to pause further cuts and assess the impact of lower rates on demand, as well as incorporate the forthcoming CPI series revision.
इस विस्तृत विश्लेषण में, हम नवंबर 2025 के लिए जारी किए गए नवीनतम रिटेल मुद्रास्फीति आंकड़ों की जांच करते हैं और इनके भारत की मौद्रिक नीति पर प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। रिकॉर्ड पर दूसरों सबसे कम 0.7% की असामान्य रूप से निम्न दर सांख्यिकीय आधार प्रभावों और खाद्य पर अत्यधिक सीपीआई वज़नजी से प्रेरित है। चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इस वर्ष पहले ही 125 आधार अंकों की कटौती की है, फरवरी 2026 में उन्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है: कि क्या आगे की कटौतियों को विराम दें, निम्न दरों के मांग पर प्रभाव का मूल्यांकन करें, और भविष्य में आने वाली सीपीआई श्रृंखला संशोधन को शामिल करें।
1. Retail Inflation: Current Snapshot
1. रिटेल मुद्रास्फीति: वर्तमान स्थिति
• November 2025 retail inflation stood at 0.7%, up slightly from October's record low of 0.2%. Food price contraction (-2.8%) pulled the overall CPI down, even as core inflation excluding food and fuel remained around 5%.
• नवंबर 2025 में रिटेल मुद्रास्फीति 0.7% दर्ज की गई, जो अक्टूबर की रिकॉर्ड 0.2% के स्तर से कुछ बढ़ी है। खाद्य मूल्य में 2.8% की गिरावट ने समग्र सीपीआई को नीचे खींचा, जबकि खाद्य और ईंधन को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति लगभग 5% पर बनी रही।
Image credit: The Hindu
2. Statistical Base Effects Explained
2. सांख्यिकीय आधार प्रभाव की व्याख्या
• Inflation is measured year-on-year. In October–November 2024, CPI was unusually high (6.2% and 5.5%). This elevated base kept year-on-year comparisons low through mid-2025.
• मुद्रास्फीति की गणना सालाना आधार पर की जाती है। अक्टूबर–नवंबर 2024 में सीपीआई असामान्य रूप से उच्च (6.2% और 5.5%) था। यह उच्च आधार 2025 के मध्य तक सालाना तुलना को निम्न बनाए रखने में सहायक रहा।
• By July 2025, disinflation reached 1.6% as the high base effect began to fade. Analysts expect the statistical cushion to disappear by mid-2026, pushing inflation back toward RBI's 4% target.
• जुलाई 2025 तक, उच्च आधार प्रभाव के कम होने पर मुद्रास्फीति 1.6% तक गिर गई। विश्लेषकों का अनुमान है कि सांख्यिकीय प्रभाव मध्य 2026 तक समाप्त हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% लक्ष्य पर लौटने की संभावना बढ़ेगी।
3. CPI Composition and Weightage Skew
3. सीपीआई संरचना और वज़न वितरण
• Food and beverages account for 46% of the CPI basket, giving volatile food prices disproportionate influence. November food deflation (-2.8%) was more statistical than real, following an 8.2% rise in November 2024.
• खाद्य एवं पेय वस्तुएँ सीपीआई टोकरी का 46% हिस्सा हैं, जिससे अस्थिर खाद्य कीमतों का अनुचित प्रभाव होता है। नवंबर में खाद्य मुद्रास्फीति (-2.8%) वास्तविक की तुलना में सांख्यिकीय थी, क्योंकि नवंबर 2024 में कीमतों में 8.2% की वृद्धि हुई थी।
4. Preparing for the New CPI Series
4. नई सीपीआई श्रृंखला की तैयारी
• The government will launch the 2024 base-year CPI in Q1 of 2026–27, replacing the outdated 2012 base. Rebalanced weights will reflect current consumption patterns with less emphasis on food.
• सरकार 2026–27 की पहली तिमाही में 2024 आधार वर्ष सीपीआई जारी करेगी, जो 2012 के पुराने आधार को प्रतिस्थापित करेगा। पुन: समायोजित वज़न वर्तमान उपभोग व्यवहार को दर्शाएंगे, जिसमें खाद्य पर कम जोर होगा।
• This revision will also reduce statistical base distortions, offering a clearer picture of underlying inflation trends and aiding the MPC in policy decisions.
• यह संशोधन सांख्यिकीय आधार विकृतियों को कम करेगा, जिससे मौजूदा मुद्रास्फीति रुझानों की स्पष्टीकरण मिलेगी और नीति निर्माण में एमपीसी की सहायता होगी।
5. RBI's Monetary Policy: Rate Cuts to Date
5. आरबीआई की मौद्रिक नीति: अब तक की दर कटौती
• To stimulate growth, the MPC reduced the policy repo rate by 125 basis points during six meetings in 2025, bringing it down to 5.25%.
• विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, एमपीसी ने 2025 में छह बैठकों के दौरान पॉलिसी रेपो दर में 125 आधार अंकों की कटौती की, जिससे यह 5.25% पर आ गई।
• These cuts are the steepest since 2019. The MPC now meets in February 2026, amid a slowdown in India's second-half GDP growth projections.
• ये कटौती 2019 के बाद से सबसे तेज़ हैं। भारत की दूसरी छमाही में जीडीपी वृद्धि में होने वाली धीमी दर के बीच एमपीसी की अगली बैठक फरवरी 2026 में निर्धारित है।
6. Why the MPC Should Pause
6. एमपीसी को विराम क्यों देना चाहिए
- • Impact Assessment: Allow time for lower rates to transmit into consumer demand, investment, and credit growth before further easing.
• प्रभाव आकलन: निम्न दरों के उपभोक्ता मांग, निवेश और क्रेडिट वृद्धि में प्रवाह की प्रतीक्षा करें। - • Fiscal Policy Interplay: Budget 2026 will be enacted; monetary policy should avoid pre-empting fiscal impact.
• राजकोषीय नीति संवाद: बजट 2026 पारित होने के बाद मौद्रिक नीति को राजकोषीय प्रभाव को अनुभव करने दें। - • New CPI Series: Incorporate revised CPI weights; evaluate how cuts affect the updated index before deciding further.
• नई सीपीआई श्रृंखला: संशोधित सीपीआई वज़न शामिल करें; आगे निर्णय लेने से पहले कटौती के प्रभावों का मूल्यांकन करें।
7. Implications for the Indian Economy
7. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रभाव
• A measured pause would demonstrate RBI's commitment to data-driven policy rather than knee-jerk reactions, strengthening credibility.
• विवेचित विराम आरबीआई की डेटा-आधारित नीति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, जो प्रतिक्रिया-तत्काल निर्णयों से अलग होगा और विश्वसनीयता बढ़ाएगा।
• As base effects normalize and the new CPI arrives, inflation is likely to edge up toward 4%. A pause prevents overheating once demand picks up.
• जैसे-जैसे आधार प्रभाव सामान्य होंगे और नई सीपीआई आएगी, मुद्रास्फीति 4% की दिशा में बढ़ने की संभावना है। विराम मांग बढ़ने पर ओवरहीटिंग को रोकता है।
Conclusion: Strategic Patience
निष्कर्ष: रणनीतिक धैर्य
India's MPC stands at a crossroads. With inflation abnormally low due to transient base effects and a skewed CPI basket, there is both room and reason to pause further rate cuts. This interval will enable assessment of rate-cut transmission, fiscal policy outcomes, and the revised CPI series, ensuring future decisions are precise and effective.
अस्थायी आधार प्रभावों और विकृत सीपीआई टोकरी के कारण मुद्रास्फीति असामान्य रूप से निम्न है। इस बीच एमपीसी के लिए आगे की दर कटौती को विराम देना और इसकी प्रभावशीलता, राजकोषीय नीति के परिणाम, और संशोधित सीपीआई श्रृंखला का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा, ताकि भविष्य के निर्णय सटीक और प्रभावी हों।
Relevance for UPSC, SSC & Bank Exams
UPSC, SSC और बैंक परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
• UPSC Mains & Interview: This analysis sharpens your understanding of monetary policy, inflation dynamics, and data interpretation—key topics in GS Paper III and current affairs discussions.
• UPSC मेन्स एवं इंटरव्यू: यह विश्लेषण मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति गतिशीलता और डेटा व्याख्या की समझ को तेज करता है—जो जीएस पेपर III और वर्तमान मामलों में महत्वपूर्ण हैं।
• SSC CGL & CHSL: Questions often test knowledge of CPI components, base effects, and RBI policy. Familiarity with this editorial equips you to tackle economy-related MCQs.
• एसएससी सीजीएल एवं सीएचएसएल: प्रश्न अक्सर सीपीआई घटकों, आधार प्रभावों और आरबीआई नीति का परीक्षण करते हैं। इस संपादकीय की समझ आपको अर्थव्यवस्था संबंधी एमसीक्यूज़ हल करने में मदद करेगी।
• Banking Exams (IBPS, SBI): Inflation trends, rate decisions, and CPI revisions are regular themes in Quantitative Aptitude and Economic Awareness. This article provides a concise yet comprehensive overview.
• बैंकिंग परीक्षाएं (आईबीपीएस, एसबीआई): मुद्रास्फीति रुझान, दर निर्णय, और सीपीआई संशोधन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आर्थिक जागरूकता में सामान्य विषय हैं। यह लेख संक्षिप्त और समग्र अवलोकन प्रदान करता है।
