Power Grab by General Asim Munir: Anatomy of Pakistan's 27th Amendment
जनरल असिम मुनिर द्वारा सत्ता का हस्तक्षेप: पाकिस्तान के 27वें संशोधन का विश्लेषण
Image Credit: The Hindu
In November 2025, Pakistan's National Assembly passed the 27th Amendment, formalizing unprecedented military dominance over key constitutional institutions. This change elevates Army Chief Gen. Asim Munir to a field marshal with perpetual authority, restructures the top military command, and limits judicial oversight.
नवंबर 2025 में, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 27वां संशोधन पारित किया, जिसने संवैधानिक संस्थानों पर असाधारण सैन्य प्रभुत्व को औपचारिक रूप दिया। इस संशोधन ने फील्ड मार्शल के रूप में जनरल असिम मुनिर को स्थायी अधिकार प्रदान किया, शीर्ष सैन्य कमान का पुनर्गठन किया और न्यायिक समीक्षा को सीमित किया।
This article presents a clear, bilingual analysis following UPSC and bank-exam patterns—covering background, key provisions, implications, and practice-oriented takeaways. It will conclude with exam-focused pointers for UPSC, SSC, and banking aspirants.
यह लेख UPSC और बैंक-एग्जाम पैटर्न के अनुरूप पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधान, प्रभाव, और अभ्यास-उन्मुख निष्कर्षों को द्विभाषी रूप में प्रस्तुत करता है। अंत में UPSC, SSC, और बैंकिंग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा-केन्द्रित सुझाव दिए गए हैं।
1. Background & Context / पृष्ठभूमि और संदर्भ
Since Pakistan's inception, the military has wielded significant power, alternating between overt rule and "guided democracy." The 27th Amendment codifies this dynamic, legitimizing the army's role at the heart of statecraft.
पाकिस्तान के गठन से ही सेना का महत्वपूर्ण दबदबा रहा है, जो पूर्ण सैन्य शासन और "मार्गदर्शित लोकतंत्र" के बीच झूलती रही है। 27वां संशोधन इस प्रवृत्ति को संवैधानिक मान्यता देता है, जिससे सेना की केंद्रीय भूमिका कानूनी रूप से स्थापित होती है।
Gen. Asim Munir, appointed Army Chief in October 2024, has steadily expanded his influence. In May 2025, he was promoted to Field Marshal—a position last held by Ayub Khan. With the amendment, Munir's authority now has constitutional protection.
जनरल असिम मुनिर, जिन्हें अक्टूबर 2024 में आर्मी चीफ नियुक्त किया गया था, ने धीरे-धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। मई 2025 में उन्हें फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया—जो पद अंतिम बार आयूब खान ने धारण किया था। इस संशोधन के साथ मुनिर के अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो गया है।
2. Key Provisions of the 27th Amendment / 27वें संशोधन के मुख्य प्रावधान
- Creation of Chief of Defence Forces (CDF): The amendment establishes a single post to oversee the Army, Navy, and Air Force—always held by the Army Chief.
चिफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज: सेना, नौसेना और वायुसेना का समग्र नियंत्रण, जिसे हमेशा आर्मी चीफ धारण करेगा। - Commander National Strategic Command: A new post for managing nuclear and strategic assets, appointed by the PM on the Army Chief's recommendation.
नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड कमांडर: परमाणु एवं रणनीतिक संपत्तियों का प्रबंधन, प्रधान मंत्री द्वारा आर्मी चीफ की सिफारिश पर नियुक्त। - Life-long Immunity for Five-Star Officers: Field marshals receive perpetual legal immunity and cannot be prosecuted without a parliamentary impeachment-like process.
फाइव-स्टार अधिकारियों के लिए आजीवन आनिवासी सुरक्षा: फील्ड मार्शल को स्थायी कानूनी इम्युनिटी, बिना संसदीय महाभियोग प्रक्रिया के कोई मुकदमा नहीं। - New Constitutional Court: The Supreme Court's power to interpret the Constitution is curtailed; a separate court is created, with judges appointed by the government.
नया संवैधानिक न्यायालय: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या शक्ति सीमित, सरकार द्वारा नियुक्त नए विशेष न्यायालय का गठन।
3. Civil-Military Relations / नागरिक-सेना संबंध
The 27th Amendment entrenches military influence more deeply than ever before. By embedding the CDF post and protecting officers from prosecution, it systematically shifts power away from civilian oversight.
27वां संशोधन सेना के प्रभाव को पहले से कहीं अधिक गहराई से स्थापित करता है। CDF पद और अधिकारियों को मुकदमे से सुरक्षा प्रदान करके यह नागरिक नियंत्रण से शक्ति को व्यवस्थित रूप से हटा देता है।
Political coalitions now operate "with the blessing" of the army chief. The civilian government's ability to check military actions is virtually nullified, creating a hybrid regime that can circumvent democratic accountability.
राजनीतिक गठबंधन अब "सेना प्रमुख की मुहर" के साथ काम करते हैं। नागरिक सरकार की सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है, जिससे एक ऐसा संकर शासन बन गया है जो लोकतांत्रिक जवाबदेही को दरकिनार कर सकता है।
4. Constitutional Restructuring / संवैधानिक पुनर्गठन
Article 243 is rewritten to centralize command. Judicial independence is compromised by stripping the Supreme Court of its core powers and creating a pro-government court. This raises serious questions about separation of powers and rule of law.
अनुच्छेद 243 को पुनर्लिखित किया गया है ताकि कमान केंद्रीकृत हो। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य शक्तियों को हटाकर और सरकार समर्थक न्यायालय बनाकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया गया है। इससे शक्ति पृथक्करण और कानून के शासन पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।
Several senior judges have resigned in protest. Civil society and opposition groups warn that Pakistan is sliding toward full-scale authoritarianism under a constitutional veneer.
कई वरिष्ठ न्यायाधीशों ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया है। नागरिक समाज और विपक्षी समूह चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान संवैधानिक आवरण के तहत पूर्णतया तानाशाही की ओर बढ़ रहा है।
5. Political and Social Impact / राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव
With Imran Khan imprisoned and key opposition leaders sidelined, there is no mainstream civilian force challenging the amendment. Street protests by PTI supporters continue, but face harsh security crackdowns.
इमरान खान जेल में हैं और मुख्य विपक्षी नेता हाशिए पर हैं, इसलिए संवोधन को चुनौती देने वाली कोई मुख्यधारा नागरिक ताकत नहीं बची। PTI समर्थकों द्वारा सड़क प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन उन पर कड़ी सुरक्षा कार्रवाई हो रही है।
Insurgency in tribal areas, tense ties with India and Afghanistan, and a struggling economy compound the crisis. The military's preoccupation with power consolidation may hamper effective governance and counterterrorism efforts.
जनजातीय क्षेत्रों में विद्रोह, भारत और अफ़ग़ानिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध, और कमजोर अर्थव्यवस्था संकट को और गहरा देते हैं। सत्ता समेकन के साथ सेना की व्यस्तता प्रभावी शासन और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में बाधाएं पैदा कर सकती है।
6. Challenges and Future Outlook / चुनौतियाँ एवं भविष्य की समीक्षा
Historical precedent shows that Pakistan's military rulers often overreach, triggering economic instability and political backlash. Gen. Munir's indirect coup may sow seeds of unrest among disenfranchised groups.
इतिहास बताता है कि पाकिस्तान के सैन्य शासक अक्सर अधिक न्यायाधिकार रखते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता और राजनीतिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। जनरल मुनिर की अप्रत्यक्ष तख्तापलट नाकाग्रस्त समूहों में असंतोष के बीज बो सकती है।
The constitutional protections for five-star officers could be contested by future assemblies or courts, leading to legal battles. Meanwhile, political mobilization outside formal channels may intensify.
फाइव-स्टार अधिकारियों के संवैधानिक संरक्षण को भविष्य की विधानसभा या अदालतों द्वारा चुनौती दी जा सकती है, जिससे कानूनी लड़ाइयाँ होंगी। साथ ही, औपचारिक चैनलों के बाहर राजनीतिक सक्रियता तेज हो सकती है।
7. Conclusion & Exam Relevance / निष्कर्ष एवं परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
The 27th Amendment represents a watershed in Pakistan's civil-military dynamics, institutionalizing military dominance and constraining democratic safeguards. Aspirants should note the amendment's provisions, its impact on separation of powers, and the broader geopolitical ramifications.
27वां संशोधन पाकिस्तान के नागरिक-सेना संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ है, जिसने सैन्य प्रभुत्व को संस्थागत रूप दिया और लोकतांत्रिक सुरक्षा तंत्रों को सीमित किया। अभ्यर्थियों को संशोधन के प्रावधान, शक्ति पृथक्करण पर प्रभाव, और व्यापक भू-राजनीतिक परिणामों पर ध्यान देना चाहिए।
For UPSC, SSC, and Bank Exams:
- Constitutional Amendments: High-yield topic for Polity papers (General Studies Paper I & II).
- Civil-Military Relations: Key for International Relations and Governance sections.
- Current Affairs: Use this case to answer analytical questions in essay and interview rounds.
- Banking Exams: Useful for the General Awareness section on international developments.
संवैधानिक संशोधन: राजनीति विज्ञान पत्रों (सामान्य अध्ययन I & II) में महत्वपूर्ण।
नागरिक-सेना संबंध: अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन अनुभाग के लिए मुख्य टॉपिक।
करंट अफेयर्स: निबंध और साक्षात्कार चरणों में विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिए संदर्भ।
बैंकिंग परीक्षाएँ: अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर सामान्य जागरूकता खंड के लिए उपयोगी।
By understanding the constitutional changes, power structures, and political fallout, aspirants gain a comprehensive case study to excel in UPSC, SSC, and other competitive exams.
संवैधानिक परिवर्तन, शक्ति संरचनाएँ, और राजनीतिक परिणामों को समझकर अभ्यर्थी UPSC, SSC, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रभावी तैयारी कर सकते हैं।
