Kerala's Triumph: Eradicating Extreme Poverty – A Model for Inclusive Development
केरल की उपलब्धि: चरम गरीबी उन्मूलन – समावेशी विकास का आदर्श
Kerala, often celebrated for its human development indicators, has achieved a historic milestone by declaring itself free from extreme poverty. This achievement stems from a meticulously designed, community-driven programme launched in 2021, which combined decentralised governance with targeted welfare measures. The success story offers valuable insights into policy design, implementation, and grassroots participation. Aspirants preparing for UPSC, SSC, and bank exams can benefit from understanding the data-backed strategies, key performance indicators, and the multidimensional approach adopted by Kerala.
केरल, जो अपने मानव विकास सूचकांकों के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित है, ने चरम गरीबी उन्मूलन का ऐतिहासिक मुकाम हासिल करके खुद को इस समस्या से मुक्त घोषित किया है। यह सफलता मई 2021 में शुरू किए गए चुनौतीपूर्ण और समुदाय-आधारित कार्यक्रम का परिणाम है, जिसने विकेंद्रीकृत शासन और लक्षित कल्याण उपायों का संयोजन किया। यह मॉडल नीति निर्माण, क्रियान्वयन और ग्रासरूट सहभागिता में महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है। UPSC, SSC, और बैंक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इन डेटा-संचालित रणनीतियों, प्रमुख संकेतकों और बहुआयामी दृष्टिकोण को समझना बेहद उपयोगी होगा।
Background and Context
पृष्ठभूमि और संदर्भ
Since the 1970s, Kerala's poverty headcount has plummeted from nearly 60% to just over 1% by 2023. Successive governments strengthened public health, education, and social welfare systems. The Extremal Poverty Eradication Programme (EPEP), launched in May 2021 under the second LDF government, built upon this legacy by adopting a data-driven, participatory approach involving 4 lakh trained enumerators and local self-governments.
1970 के दशक से केरल में गरीबी दर लगभग 60% से घटकर 2023 तक 1% से भी कम रह गई है। लगातार चुनकर आयी सरकारों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण प्रणालियों को मजबूत किया। मई 2021 में दूसरी LDF सरकार के तहत Extreme Poverty Eradication Programme (EPEP) ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए 4 लाख प्रशिक्षित नामांकनकर्ताओं और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को शामिल करते हुए डेटा-आधारित, सहभागिता आधारित दृष्टिकोण अपनाया।
Identifying the Extremely Poor
चरम रूप से गरीबों की पहचान
Kerala adopted a four-point criterion—access to food, basic health, livelihood, and housing—to identify families living in extreme deprivation. Enumerators, along with Kudumbashree workers, conducted door-to-door surveys. After rigorous vetting at ward and panchayat levels, 64,006 families (1,03,099 individuals) were classified as extremely poor. This exhaustive process ensured that no vulnerable household was overlooked.
केरल ने चरम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान के लिए चार मानदंड—आहार, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और आवास—अपनाए। नामांकनकर्ताओं और कुटुम्बश्री कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया। वार्ड और पंचायत स्तर पर कठोर सत्यापन के बाद 64,006 परिवार (1,03,099 व्यक्ति) को चरम गरीबी में वर्गीकृत किया गया। इस प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी अत्यंत कमजोर परिवार छूट न जाए।
Tailor-Made Micro Plans
अनुकूलित सूक्ष्म योजनाएँ
Recognizing diverse deprivation patterns, Kerala pioneered custom micro-plans for each family. Interventions ranged from issuance of identity documents, construction of basic housing, skill training for livelihoods, to palliative care and, in rare cases, organ transplants. The convergence of 20 government departments under EPEP facilitated resource pooling and reduced bureaucratic delays.
विभिन्न deprivation पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, केरल ने प्रत्येक परिवार के लिए अनुकूलित सूक्ष्म योजनाएँ तैयार कीं। हस्तक्षेप में पहचान पत्र जारी करना, बुनियादी आवास निर्माण, आजीविका के लिए कौशल प्रशिक्षण, पालिएटिव केयर, और कुछ मामलों में अंग प्रत्यारोपण शामिल थे। EPEP के तहत 20 सरकारी विभागों का समन्वय संसाधन साझा करने और नौकरशाही में देरी को कम करने में सहायक रहा।
Outcomes and Impact
परिणाम और प्रभाव
Within four years, Kerala declared complete eradication of extreme poverty on its 69th State Formation Day, November 1, 2025. The National Multidimensional Poverty Index (2023) had already ranked Kerala as India's least impoverished State, with only 0.55% multidimensionally poor compared to the national average of 14.96%. Community participation and robust monitoring ensured sustained improvements in nutrition, health, and economic status.
चार वर्षों के भीतर, केरल ने 1 नवंबर 2025 को अपने 69वें राज्य गठन दिवस पर चरम गरीबी उन्मूलन की घोषणा की। NITI Aayog के National Multidimensional Poverty Index (2023) ने पहले ही केरल को भारत का सबसे कम गरीबीग्रस्त राज्य माना था, जहां बहुआयामी गरीबी दर केवल 0.55% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 14.96% था। समुदाय की भागीदारी और सशक्त निगरानी ने पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया।
Challenges and Criticisms
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
Critics highlight concerns about the tribal population left out of initial surveys and the risk of relapse. To address these, Kerala launched EPEP 2.0, focusing on relapse prevention and dynamic updating of beneficiary lists. Growth slowdowns, unemployment, and infrastructure gaps have also been raised as potential pitfalls of the 'Kerala Model'.
आलोचकों ने शुरूआती सर्वेक्षण से बाहर रह गई जनजातीय आबादी और पुनः गरीबी में गिरने के जोखिम को लेकर सवाल उठाए हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए केरल ने EPEP 2.0 शुरू किया, जो पुनर्पतन रोकथाम और लाभार्थी सूचियों के गतिशील अद्यतन पर केंद्रित है। 'केरल मॉडल' की धीमी आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी, और अवसंरचना की कमी को संभावित कमजोरी बताया गया है।
Lessons for Policy and Governance
नीति और शासन के लिए सबक
Kerala's experience underscores the importance of data integrity, decentralized planning, and community engagement. Combining welfare schemes with growth-oriented initiatives—like infrastructure projects and green industries—demonstrates that social safety nets need not hinder economic dynamism. Aspirants studying public administration and social justice can draw parallels with national missions such as PMJAY, MGNREGA, and Swachh Bharat.
केरल के अनुभव से डेटा की सत्यता, विकेंद्रीकृत योजना और समुदाय की भागीदारी का महत्व उजागर होता है। कल्याण योजनाओं को विकास-उन्मुख पहलों—जैसे अवसंरचना परियोजनाएं और हरित उद्योग—के साथ जोड़ना यह दर्शाता है कि सामाजिक सुरक्षा जाल आर्थिक गतिशीलता में बाधा नहीं डालता। लोक प्रशासन और सामाजिक न्याय के अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी PMJAY, MGNREGA, और स्वच्छ भारत जैसी राष्ट्रीय मिशनों के साथ समानताएं निकाल सकते हैं।
Key Points for UPSC, SSC & Bank Exams
UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं के लिए मुख्य बिंदु
- Multidimensional Poverty Index: Kerala's headcount ratio at 0.55% vs. national 14.96%
बहुआयामी गरीबी सूचकांक: केरल की दर 0.55% बनाम राष्ट्रीय औसत 14.96% - EPEP Framework: Four-point criteria (food, health, livelihood, housing)
EPEP ढांचा: चार मानदंड (आहार, स्वास्थ्य, आजीविका, आवास) - Decentralized Governance: Role of local self-governments and Kudumbashree
विकेंद्रीकृत शासन: स्थानीय स्वशासन संस्थाओं और कुटुम्बश्री की भूमिका - Convergence Model: Integration of 20 government departments
संयोजन मॉडल: 20 सरकारी विभागों का समन्वय - Policy Implications: Lessons for national schemes like MGNREGA & PMJAY
नीति में निहितार्थ: राष्ट्रीय योजनाओं (MGNREGA और PMJAY) के लिए सबक
Conclusion
निष्कर्ष
Kerala's story of eradicating extreme poverty is a testament to progressive governance rooted in social welfare and sustainable growth. The state's dynamic, community-driven approach offers an alternative paradigm for development. For exam aspirants, mastering these insights enhances answers in General Studies papers and current affairs sections across UPSC, SSC, and bank exams.
चरम गरीबी उन्मूलन की केरल कहानी सामाजिक कल्याण और सतत विकास में निहित प्रगतिशील शासन की मिसाल है। राज्य का गतिशील, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण विकास के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। परीक्षा तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए इन जानकारियों को आत्मसात करना UPSC, SSC, और बैंक परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और वर्तमान मामलों के प्रश्नों में उत्तम प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
