Playing to the Gallery: Karnataka Hate Speech and Hate Crimes Bill, 2025
सार्वजनिक जनभावनाओं को साधने की हिम्मत या जोखिम?
Governments draft laws with noble intentions, but history shows that good intentions can lead to unintended harms. The Karnataka Hate Speech and Hate Crimes (Prevention) Bill, 2025 aims to curb incitement of hatred and violence, yet its sweeping definitions threaten free speech and individual liberty. In this article, we analyse the Bill's objectives, definitions, potential pitfalls, and why existing laws may be sufficient.
सरकारें हमेशा भले इरादों से कानून बनाती हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि नेक इरादे कभी-कभी हानिकारक परिणाम दे देते हैं। कर्नाटक हे ट स्पीच और हे ट क्राइम (रोकथाम) विधेयक, 2025 का उद्देश्य घृणा और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को रोकना है, फिर भी इसके व्यापक दायरे से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। इस लेख में हम विधेयक के उद्देश्यों, परिभाषाओं, संभावित प्रभावों और मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता पर चर्चा करेंगे।
Image Credit: The Hindu
1. Context and Objectives / प्रासंगिकता और उद्देश्य
The Bill seeks to define "hate speech" and "hate-motivated crimes" targeting individuals or groups based on religion, caste, gender, sexual orientation or other protected attributes. It prescribes penalties for inciting disharmony or violence.
यह विधेयक धर्म, जाति, लिंग, यौन रुझान या अन्य संरक्षित गुणों के आधार पर व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ "घृणा भाषण" और "घृणा प्रवृत्ति वाले अपराधों" को परिभाषित कर चाहता है, तथा असहमति या हिंसा भड़काने पर दंड निर्धारित करता है।
Noble as it sounds, similar laws abroad have sometimes backfired. When the state becomes arbiter of acceptable speech, subjective interpretations can empower the powerful, rather than protect the vulnerable.
जवाबदेह तो लगता है, लेकिन विदेशों में ऐसे कानूनों ने उल्टा असर दिखाया है। जब राज्य यह तय करता है कि अभिव्यक्ति कहाँ तक स्वीकार्य है, तब विषयगत व्याख्याएँ शक्तिशाली को बल देती हैं, कमजोरों की रक्षा नहीं करतीं।
2. Key Definitions and Concerns / प्रमुख परिभाषाएँ और चिंताएं
- Hate Speech / घृणा भाषण: Any expression (spoken, written, visual, electronic) that deliberately causes injury, enmity or hatred against a protected group.
कोई भी मौखिक, लिखित, दृश्य या इलेक्ट्रॉनिक अभिव्यक्ति जो जानबूझकर किसी संरक्षित समूह के विरुद्ध शत्रुता या घृणा फैला दे। - Hate Crimes / घृणा अपराध: Actions motivated by hate speech that culminate in violence, damage to property or intimidation.
घृणा भाषण से प्रेरित कृत्य जो हिंसा, संपत्ति को नुकसान या डर पैदा करें।
These terms—"disharmony," "ill will," "enmity"—are inherently subjective. Without clear objective markers, enforcement may depend on personal biases of authorities.
"असमंजस," "द्वेष," "शत्रुता" जैसे शब्द स्वभावतः व्यक्तिपरक हैं। जब सटीक पैमाने नहीं होते, तो प्रवर्तन अधिकारी की निजी रूचि या पूर्वाग्रह निर्णायक बन सकता है।
3. Lessons from Other Jurisdictions / अन्य देशों से सबक
- In some Western democracies, peaceful protests supporting one side of an international conflict have been labelled "hate speech"—illustrating misuse.
कुछ पश्चिमी लोकतंत्रों में, किसी अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के पक्ष में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को "घृणा भाषण" कहा गया—दुरुपयोग का उदाहरण। - Vague statutory language often leads to selective enforcement. Those in power may weaponise the law against dissent.
अस्पष्ट कानूनी शब्दावली से चुनिंदा प्रवर्तन होता है। सत्ता में बैठे लोग विरोधियों पर कानून का उपयोग कर सकते हैं।
4. Existing Legal Safeguards / मौजूदा कानूनी संरक्षा
Indian Penal Code sections—such as 153A (promoting enmity) and 295A (insulting religion)—already punish hate speech with clear thresholds of "intent" and "likely public disorder."
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153A (द्वेष फैलाना) और 295A (धर्म की अवमानना) जैसी धाराएँ पहले से स्पष्ट "इरादा" और "संभावित सार्वजनिक अशांति" के आधार पर दंडित करती हैं।
The only justification for new restrictions in a liberal democracy is an imminent threat of violence. Otherwise, existing laws suffice.
उदार लोकतंत्र में नए प्रतिबंध उचित तभी हैं जब हिंसा का तत्काल खतरा हो, अन्यथा मौजूदा कानून पर्याप्त हैं।
5. Risks of the Proposed Bill / विधेयक के जोखिम
- Broad definitions enabling arbitrary arrests.
व्यापक परिभाषाएँ मनमाने गिरफ्तारी को बढ़ावा देंगी। - Chilling effect on legitimate criticism and debate.
उचित आलोचना और बहस पर अंकुश लगेगा। - Potential misuse against political or religious minorities.
राजनीतिक या धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग की संभावना।
6. Balancing Liberty and Order / स्वतंत्रता और व्यवस्था का संतुलन
In a free society, speech is controlled only when it poses an imminent danger of violence. The proposed Bill overreaches by policing thoughts and feelings, not just actions.
एक स्वतंत्र समाज में अभिव्यक्ति पर तब ही नियंत्रण होता है जब हिंसा का सीधा खतरा हो। यह विधेयक कृत्यों से आगे बढ़कर विचारों और भावनाओं को भी नियंत्रित करना चाहता है।
7. Conclusion and Way Forward / निष्कर्ष और मार्गदर्शन
While hate speech is a real social evil, overbroad legislation risks crushing democratic freedoms. Karnataka would do better to strengthen implementation of existing laws, promote digital literacy, fact–checking and dialogue across communities.
घृणा भाषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन अति-विस्तारित कानून लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कुचल सकता है। कर्नाटक को मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता, तथ्य-जांच और समुदायों के बीच संवाद बढ़ाना चाहिए।
उपसंहार: UPSC, SSC एवं बैंक परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता
1. Polity & Governance: Understanding free speech versus public order aligns with UPSC GS Paper II syllabus—Constitutional provisions (Articles 19, 21), IPC sections, role of judiciary.
राजनीति और शासन: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सार्वजनिक व्यवस्था की अवधारणा UPSC GS पेपर-II के संविधान (अनुच्छेद 19, 21), भारतीय दण्ड संहिता और न्यायपालिका से संबंधित है। 2. Current Affairs & Editorial Analysis: Balanced editorial critique sharpens comprehension and opinion–writing skills for SSC and bank exam descriptive segments.
करेंट अफेयर्स और संपादकीय विश्लेषण: संतुलित संपादकीय समीक्षा SSC और बैंक परीक्षा के वर्णनात्मक अनुभागों में समझ व लेखन कौशल बढ़ाती है। 3. Legal Awareness: Familiarity with hate speech law, human rights frameworks helps in legal reasoning questions in bank PO interviews and group discussions.
कानूनी जागरूकता: हे ट स्पीच कानून, मानवाधिकार के ढांचे की जानकारी बैंक PO इंटरव्यू और समूह चर्चा में कानूनी तर्क कौशल बढ़ाती है।
