Excessive Dependence on Trade with the U.S.: A Call for Structural Realignment
वाणिज्य में अत्यधिक निर्भरता: संरचनात्मक पुनर्संयोजन की आवश्यकता
India's external trade underwent a sharp reversal in October 2025, marked by a record goods trade deficit of $41.68 billion. This turning point demands a closer look at underlying factors—ranging from punitive tariffs by the United States to surging bullion imports and currency depreciation—that have reshaped our export-import dynamics.
अक्टूबर 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा $41.68 बिलियन तक बढ़ गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। इस मोड़ ने हमारे निर्यात-आयात परिदृश्य को बदलने वाले कारकों—अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ, बहुमूल्य धातुओं के आयात में उछाल, और मुद्रा अवमूल्यन—की गहन जांच की मांग खड़ी कर दी है।
In this detailed analysis, we will examine the immediate triggers, structural vulnerabilities and potential policy pathways to pivot India's trade portfolio towards greater resilience and diversification.
इस विश्लेषण में हम तत्काल प्रेरकों, संरचनात्मक कमजोरियों और नीति विकल्पों पर चर्चा करेंगे, जो भारत के व्यापार पोर्टफोलियो को अधिक लचीला और विविध बनाकर भविष्य की चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकते हैं।
1. Record Goods Trade Deficit in October
अक्टूबर में रिकॉर्ड वस्तु व्यापार घाटा
India's merchandise trade deficit climbed sharply from $32.15 billion in September to $41.68 billion in October 2025. Exports contracted 11.8% year-on-year to $34.38 billion, while imports surged partly due to depreciating rupee and a spike in gold and silver purchases.
सितंबर के $32.15 बिलियन से बढ़कर अक्टूबर में वस्तु व्यापार घाटा $41.68 बिलियन हो गया। निर्यात 11.8% घटकर $34.38 बिलियन पर आ गया, जबकि आयात में बढ़ोतरी का कारण अवमूल्यित रूपया और सोने—चांदी की खरीद में शायद अप्रत्याशित उछाल है।
Image credit: The Hindu
2. Key Causes and Impacts
मुख्य कारण और प्रभाव
- U.S. Tariffs on Indian Exports: From August 2025, a 50% tariff on select Indian goods—particularly textiles and engineering products—hit exports to the U.S., India's largest single market since 2018-19.
अगस्त 2025 से टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे चयनित वस्तुओं पर 50% टैरिफ ने अमेरिका को निर्यात को बाधित किया, जो 2018-19 से भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार रहा है। - Bullion Surge: Gold imports almost tripled to $14.5 billion and silver rose more than fivefold. Beyond seasonal demand, this bullion rush seems a hedge against global economic uncertainty and rupee depreciation.
सोने का आयात लगभग तीन गुना बढ़कर $14.5 बिलियन और चांदी पांच गुना से अधिक बढ़ी। मौसमी मांग से परे, यह धातुओं का उछाल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और रूपये की अवमूल्यन से बचाव का साधन प्रतीत होता है। - Rupee Depreciation: From ₹85.6 per USD in April to ₹88.4 in October, currency weakness encouraged hedging through precious metals and inflated the USD value of imports.
अप्रैल में प्रति डॉलर ₹85.6 से बढ़कर अक्टूबर में ₹88.4 पर आ गए, जिससे हेजिंग के लिए बहुमूल्य धातुओं की मांग बढ़ी और आयात का अमेरिकी डॉलर मूल्य भी बढ़ा।
3. Currency Dynamics and Hedging
मुद्रा परिवर्तन और हेजिंग
A weaker rupee drives up import bills and incentivises economic agents to seek safe-havens. Gold and silver imports—which spiked by over 200% compared to last October—are an indicator of increased financial uncertainty and currency risk management by traders.
अवमूल्यित रूपया आयात लागत बढ़ाता है और आर्थिक एजेंटों को सुरक्षित आश्रयों की तलाश के लिए प्रेरित करता है। पिछले अक्टूबर से 200% से अधिक उछाल वाले सोने—चांदी के आयात ने व्यापारियों में वित्तीय अनिश्चितता और मुद्रा जोखिम प्रबंधन की प्रवृत्ति को दर्शाया है।
4. Labour-Intensive Exports in Decline
श्रम-गहन निर्यात में गिरावट
Labour-intensive sectors—textiles, apparel, cotton yarn, handlooms—saw exports drop between 11–13%. Readymade garments declined 12.88% and engineering goods by 16.71%. These sectors traditionally depend on U.S. demand, so American tariffs dealt a direct blow.
टेक्सटाइल, परिधान, सूती धागा, हथकरघा जैसे श्रम-गहन क्षेत्र में निर्यात में 11–13% की गिरावट आई। रेडीमेड वस्त्र 12.88% और इंजीनियरिंग सामान 16.71% घटे। ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से अमेरिकी मांग पर निर्भर हैं, इसलिए अमेरिका के टैरिफ ने सीधे प्रभाव डाला।
5. Intermediate Imports Over Domestic Sourcing
मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात बनाम घरेलू स्रोत
Detailed HS-chapter data suggests import of cheaper intermediate goods—plastics, chemicals, electronics—rose to maintain competitiveness of finished exports. This is concerning for long-term domestic manufacturing growth and import substitution goals.
HS-चैप्टर डेटा से पता चलता है कि प्लास्टिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सस्ते मध्यवर्ती वस्तुओं का आयात बढ़ा, ताकि तैयार निर्यात प्रतिस्पर्धी बने रहें। यह दीर्घकालीन घरेलू विनिर्माण विकास और आयात प्रतिस्थापन लक्ष्यों के लिए चिंताजनक है।
6. Government and RBI Measures
सरकार और आरबीआई के कदम
- Export Promotion Scheme: ₹25,060 crore allocated over six years to incentivise diversified exports, especially to emerging markets.
छह वर्षों में ₹25,060 करोड़ का निर्यात संवर्धन फंड, विशेषकर नए बाजारों में विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए। - RBI Relief for Exporters: Temporary relaxation in risk-weighted capital norms, extended settlement cycles, and better access to credit to cushion tariff impact.
RBI ने जोखिम-भारित पूंजी मानदंडों में अस्थायी ढील, निपटान चक्र लंबा करना, और क्रेडिट एक्सेस बढ़ाकर टैरिफ प्रभाव को कम करने का प्रयास किया।
7. Is This a Structural Shift?
क्या यह संरचनात्मक परिवर्तन है?
Short-term volatility often masks long-term structural change. A swift India–U.S. Bilateral Trade Agreement could reverse some setbacks, but lasting diversification requires market access beyond the U.S., supply-chain realignment, and boosted domestic value-addition.
अल्पकालिक उतार-चढ़ाव दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन को छिपा सकते हैं। यदि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता शीघ्र पूरा हो जाता है, तो कुछ गिरावट को पलटा जा सकता है, लेकिन स्थायी विविधीकरण के लिए अमेरिकी बाजार से परे पहुंच, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संयोजन और घरेलू मूल्य-संवर्धन आवश्यक होगा।
Conclusion & Way Forward
निष्कर्ष और आगे की राह
India's record October deficit underscores the risks of over-reliance on a single export market and imported intermediates. Policy focus must shift to:
भारत का रिकॉर्ड अक्टूबर घाटा एकल निर्यात बाजार और आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिम को उजागर करता है। नीति फोकस को निम्नलिखित पर केंद्रित करना चाहिए:
- Diversifying export destinations beyond the U.S. and China.
निर्यात गंतव्यों को अमेरिका और चीन से परे विस्तारित करना। - Promoting domestic sourcing of intermediate inputs, fostering Make in India.
मध्यवर्ती वस्तुओं के घरेलू स्रोत को प्रोत्साहित करना—Make in India को बल देना। - Strengthening export resilience through multi-lateral trade pacts and regional partnerships.
बहुपक्षीय व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय साझेदारियों के माध्यम से निर्यात लचीलापन बढ़ाना। - Building capacity in high-value, technology-driven sectors.
उच्च-मूल्य, तकनीकी-चालित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण।
Examination Relevance for UPSC, SSC & Bank Exams
UPSC, SSC एवं बैंक परीक्षाओं के लिए प्रासंगिकता
• For UPSC Civil Services (GS Paper III – Indian Economy): Concepts such as trade balance, exchange rate dynamics, import substitution, export promotion schemes and international trade agreements are directly examinable.
• UPSC सिविल सेवा (GS पेपर III – भारतीय अर्थव्यवस्था): व्यापार संतुलन, विनिमय दर गतिशीलता, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन योजनाएँ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों जैसे विषय सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
• For SSC CGL & CHSL: Questions on current affairs related to trade deficit, government measures, RBI interventions and sectoral export-import trends.
• SSC CGL एवं CHSL: व्यापार घाटा, सरकारी कदम, RBI हस्तक्षेप और क्षेत्रीय निर्यात-आयात रुझानों से संबंधित करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्न।
• For Bank PO/Clerk Exams: Analytical questions on trade data interpretation, language comprehension passages on economy, and banking awareness topics covering forex and trade policy.
• बैंक PO/क्लर्क परीक्षाएँ: व्यापार डेटा व्याख्या, अर्थव्यवस्था पर आधारित भाषा समझ passages, और विदेशी विनिमय एवं व्यापार नीति से संबंधित बैंकिंग जागरूकता प्रश्न।
This comprehensive editorial equips aspirants with conceptual clarity and up-to-date examples, bridging theoretic frameworks with real-world economic developments.
यह व्यापक संपादकीय परीक्षार्थियों को सैद्धांतिक अवधारणाओं के साथ-साथ लेटेस्ट उदाहरण प्रदान करता है, जो थ्योरी को वास्तविक आर्थिक घटनाओं से जोड़ता है।
