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पलक खाड़ी मछली पकड़ने का विवाद: चुनौतियां और समाधान
For decades, fishermen along India's Tamil Nadu coast have faced a constant struggle over traditional fishing grounds in the Palk Bay region. The International Maritime Boundary Line (IMBL), drawn decades ago, has become a flashpoint for arrests, diplomatic protests, and livelihood anxieties. As Sri Lankan patrols detain Indian trawlers for alleged boundary violations, communities on both shores endure economic hardship and environmental degradation. Resolving this dispute requires a nuanced approach—balancing traditional rights, ecological conservation, and bilateral goodwill.
दशकों से तमिलनाडु तट के मछुआरे पलक खाड़ी के पारंपरिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) ने अब एक संवेदनशील मुद्दा बन कर उभरी है, जहाँ श्रीलंकाई नौसेना द्वारा कथित सीमा उल्लंघनों के आधार पर भारतीय ट्रॉलर को रोका जाता है। दोनों तटों पर मछुआरे समुदाय आर्थिक अशांति और पर्यावरणीय क्षरण का सामना कर रहे हैं। इस विवाद का समाधान पारंपरिक अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और द्विपक्षीय सौहार्द्र के बीच संतुलन बनाने में निहित है।
Background and Historical Context
पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ
The Palk Bay dispute dates back to the colonial era when boundaries were demarcated without considering centuries-old fishing patterns. When India and Sri Lanka gained independence, the IMBL formalized into a rigid boundary line. Local fishermen, unaware of these technical demarcations, continued season-long voyages into traditional zones.
पलक खाड़ी विवाद औपनिवेशिक काल से जुड़ा है, जब सीमाओं को सदियों पुराने मछली पकड़ने के पैटर्न को ध्यान में रखे बिना खींच दिया गया था। भारत और श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद, IMBL एक कड़ी सीमा रेखा बन गई। स्थानीय मछुआरे इन तकनीकी सीमाओं से अनजान थे और पारंपरिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए पूरे मौसम तक समुद्र में रहते रहे।
Current Scenario and Recent Incidents
वर्तमान परिदृश्य और हाल की घटनाएं
On November 9, 2025, Sri Lankan authorities arrested 14 Tamil Nadu fishermen for allegedly crossing the IMBL. To date, over 128 fishermen and their boats remain in Sri Lankan custody. Chief Minister M.K. Stalin has appealed to the Ministry of External Affairs for their release—yet the impasse endures.
9 नवंबर, 2025 को श्रीलंकाई अधिकारियों ने IMBL पार करने के आरोप में 14 तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार किया। अब तक, 128 से अधिक मछुआरे और उनके नौकायन उपकरण श्रीलंकाई हिरासत में हैं। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उनकी रिहाई के लिए विदेश मंत्रालय से अपील की है—फिर भी गतिरोध बना हुआ है।
Environmental and Economic Impact
पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव
Bottom trawling—widely practiced by mechanized trawlers—damages coral beds and depletes shrimp and finfish stocks. The Northern Province fishermen of Sri Lanka, still recovering from civil war trauma, resent destructive methods that threaten their marine resources.
मेकेनाइज्ड ट्रॉलर द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली बॉटम ट्रॉउलिंग प्रविधि रीफ़ प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और झींगा तथा वानस्पतिक मछलियों कीpopulations घटाती है। श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रांत के मछुआरे, जो अभी भी गृहयुद्ध के आघात से उबर रहे हैं, समुद्री संसाधनों को खतरे में डालने वाली विधियों से असंतुष्ट हैं।
Community Voices and Grassroots Efforts
समुदाय की आवाज़ें और जमीनी पहल
In October 2024, India–Sri Lanka Joint Working Group on Fisheries convened in Colombo. Grassroots fishermen leaders from Rameswaram traveled to Sri Lanka independently in March 2025 to engage with counterparts—an initiative lacking official sanction yet reflecting shared concerns.
अक्टूबर 2024 में, भारत–श्रीलंका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज कोलंबो में मिला। मार्च 2025 में रामेश्वरम के मछुआरे नेता बिना आधिकारिक मंजूरी के श्रीलंका गए और अपने समकक्षों से मिले—यह पहल साझा चिंताओं को दर्शाती है।
Diplomatic and Policy Measures
द्विपक्षीय कूटनीति और नीतिगत उपाय
Experts recommend learning from the EU Baltic fisheries model—allocating equitable quotas, establishing a joint research station to monitor marine health, and conserving living stocks. India could launch a liberal assistance scheme for Tamil Nadu fishermen to transition from bottom trawling to deep-sea fishing, phasing out harmful practices.
विशेषज्ञों को सलाह है कि EU बाल्टिक फिशरीज मॉडल से सीखें—न्यायसंगत कोटा आवंटन, समुद्री स्वास्थ्य निगरानी के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना और जीवित संसाधनों का संरक्षण। भारत तमिलनाडु के मछुआरों के लिए एक उदार सहायता योजना चला सकता है, जिससे वे बॉटम ट्रॉउलिंग से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर संक्रमण कर सकें और हानिकारक विधियों को समाप्त किया जा सके।
Proposed Roadmap for Resolution
समाधान के लिए प्रस्तावित रोडमैप
- Bilateral Quotas: Agree on seasonal catch limits, based on scientific stock assessments.
द्विपक्षीय कोटा: वैज्ञानिक स्टॉक आकलन के आधार पर मौसमी कोटा तय करें। - Joint Research Station: Establish a marine biology centre in Palk Bay to develop sustainable aquaculture practices.
संयुक्त अनुसंधान केंद्र: पलक खाड़ी में एक समुद्री जीवविज्ञान केंद्र स्थापित करें ताकि सतत कृषि अभ्यास विकसित किया जा सके। - Transition Assistance: Provide subsidized gear and training for deep-sea fishing, gradually banning bottom trawling.
संक्रमण सहायता: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी युक्त उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करें, और धीरे-धीरे बॉटम ट्रॉउलिंग पर प्रतिबंध लगाएं। - Community Forum: Institutionalise regular dialogues between fishing cooperatives from both countries.
समुदाय मंच: दोनों देशों की मछली पकड़ने वाली सहकारी समितियों के बीच नियमित संवाद को संस्थागत रूप दें। - Legal Safeguards: Draft a protocol to prevent arbitrary arrests and ensure humane treatment of detained fishermen.
कानूनी सुरक्षा: मनमानी गिरफ्तारी रोकने और हिरासत में लिए गए मछुआरों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु एक प्रोटोकॉल तैयार करें।
Relevance to Competitive Exams
प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रासंगिकता
This article provides rich content for UPSC/SSC/Bank exams covering GS Paper II (International Relations), GS Paper III (Environment & Ecology), and essay topics on bilateral disputes. It offers data points, policy suggestions, and implementation roadmaps—ideal for answers demanding analytical depth and structured presentation.
यह लेख UPSC/SSC/बैंक परीक्षाओं के लिए GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध), GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) और द्विपक्षीय विवादों पर निबंध विषयों में समृद्ध सामग्री प्रदान करता है। इसमें विश्लेषणात्मक गहराई और संरचित प्रस्तुति के लिए आंकड़े, नीतिगत सुझाव और कार्यान्वयन रोडमैप शामिल हैं।
How This Article Helps in UPSC, SSC, Bank Exams
यह लेख UPSC, SSC, बैंक परीक्षाओं में कैसे सहायक है
- International Relations: Case study on maritime disputes and bilateral diplomacy.
अंतर्राष्ट्रीय संबंध: समुद्री विवाद और द्विपक्षीय कूटनीति पर केस स्टडी। - Environment & Ecology: Insights into marine resource management and sustainable fishing.
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी: समुद्री संसाधन प्रबंधन और सतत मछली पकड़ने पर जानकारी। - Essay Writing: Structured arguments on policy formulation, stakeholder dialogue, and conflict resolution.
निबंध लेखन: नीति निर्माण, हितधारक संवाद और विवाद समाधान पर संरचित तर्क। - General Studies: Data interpretation, consequence analysis, and recommendation framing.
सामान्य अध्ययन: डेटा व्याख्या, परिणाम विश्लेषण और सिफारिशें तैयार करना। - Interview Preparation: Talking points on India-Sri Lanka relations and resource-sharing mechanisms.
साक्षात्कार तैयारी: भारत-श्रीलंका संबंधों और संसाधन साझेदारी तंत्रों पर चर्चा बिंदु।
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