Editorial Highlights: Surge of Low-Income Enrollments at Elite U.S. Universities
शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कम-आय वर्ग के छात्रों की बढ़ती संख्या
Over the past two admission cycles, America's most selective colleges—Princeton, MIT, Yale, Duke and more—have reported unprecedented growth in students eligible for Pell Grants (federal aid for low-income families). This shift follows the Supreme Court's 2023 ban on race-based affirmative action, prompting institutions to widen their socioeconomic outreach. As policies evolve, colleges are exploring innovative financial aid models, adjusted legacy preferences, and targeted recruitment in underserved regions.
पिछले दो शैक्षणिक सत्रों में, प्रिंसटन, एमआईटी, येल, ड्यूक जैसे शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने पेल ग्रांट (निम्न-आय परिवारों के लिए संघीय सहायता) पात्र छात्रों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नस्ल-आधारित आरक्षण पर रोक के बाद ये बदलाव संभव हुए। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय सामाजिक-आर्थिक पहुँच बढ़ाने के लिए नए वित्तीय सहायता मॉडल, विरासत वरीयताओं में संशोधन और पिछड़े क्षेत्रों में लक्षित भर्ती पहलें अपना रहे हैं।
1. Policy Context: From Race to Income Indicators
नीतिगत संदर्भ: नस्ल से आय-आधारित संकेतकों की ओर
In June 2023, the U.S. Supreme Court prohibited universities from using race as a factor in admissions. Faced with this legal mandate, elite colleges retooled their diversity strategies, shifting focus to family income, ZIP codes, and first-generation college status. Early 2025 data shows 17 highly selective institutions reporting year-on-year increases in Pell-eligible students—none experienced a decline.
जून 2023 में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले में नस्ल को कारक बनाने पर प्रतिबंध लगाया। इस फैसले के बाद शीर्ष विश्वविद्यालयों ने विविधता रणनीति में बदलाव करते हुए परिवार की आय, ZIP कोड और पहले पीढ़ी के कॉलेज-छात्र जैसे संकेतकों को प्राथमिकता दी। 2025 के प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि 17 अत्यंत चयनात्मक संस्थानों ने लगातार दो वर्षों में पेल-पात्र छात्रों में वृद्धि दर्ज की है—कहीं गिरावट नहीं आई।
2. Core Strategies Driving Economic Diversity
आर्थिक विविधता बढ़ाने की मुख्य रणनीतियाँ
- Tuition Waivers & Income Thresholds
MIT now offers full tuition coverage for families earning under USD 200,000. Princeton guarantees free education for households below the 75th income percentile. Amherst College extended free tuition to the bottom 80% of U.S. households.
एमआईटी उन परिवारों के लिए पूर्ण ट्यूशन मुफ्त करता है जो USD 200,000 से कम कमाते हैं। प्रिंसटन 75वीं आय प्रतिशतक से नीचे वाले परिवारों को निशुल्क शिक्षा की गारंटी देता है। एमहर्स्ट कॉलेज ने अमेरिका के निचले 80% परिवारों के लिए ट्यूशन शुल्क माफ कर दिया।
- Legacy Preference Reforms
By eliminating or reducing legacy admissions, colleges free up seats for students with compelling socioeconomic backgrounds. Amherst and Swarthmore have removed legacy points altogether.
विरासत वरीयताओं को समाप्त करने या घटाने से कॉलेज उन छात्रों के लिए सीटें उपलब्ध कराते हैं जिनके सामाजिक-आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण हैं। एमहर्स्ट और स्वार्थमोर ने विरासत वरीयता समाप्त कर दी है।
- Early Financial Aid Decisions
Swarthmore began using alternative financial indicators to fast-track scholarship offers before federal aid processing completed. Early letters of award reduce uncertainty for low-income applicants.
स्वार्थमोर ने संघीय सहायता प्रक्रिया से पहले वैकल्पिक वित्तीय संकेतकों का उपयोग करके स्कॉलरशिप निर्णय जल्दी भेजना शुरू किया। प्रारंभिक स्वीकृति पत्रों से निम्न-आयीय आवेदकों की अनिश्चितता कम होती है।
- Enhanced Campus Support
Beyond tuition, measures such as free textbooks, laundry credits, and expanded meal plans reduce hidden costs. Princeton now covers 100% of housing and dining for Pell-eligible students.
ट्यूशन के अलावा, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, लॉन्ड्री क्रेडिट और विस्तृत मील प्लान जैसे कदम छिपी हुई लागतों को कम करते हैं। प्रिंसटन अब पेल-पात्र छात्रों के लिए आवास और भोजन पर 100% खर्च वहन करता है।
3. Institutional Case Studies
कई संस्थानों के उदाहरण
Princeton University
Two decades ago, fewer than 10% of Princeton's class qualified for Pell Grants. In 2025, one in four freshmen are Pell-eligible. President Christopher Eisgruber emphasizes that intentional leadership and budgetary priority are essential for lasting socioeconomic diversity.
दो दशक पहले, प्रिंसटन के 10% से कम छात्र पेल ग्रांट के पात्र थे। 2025 में, प्रत्येक चौथा फ्रेशमैन पेल-पात्र है। राष्ट्रपति क्रिस्टोफ़र आइसग्रुबर का मानना है कि संरचनात्मक इच्छाशक्ति और बजटीय प्राथमिकता दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विविधता के लिए अनिवार्य हैं।
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
MIT reports a 43% jump in low-income enrolment since 2023 through its "No Tuition for Under $200K" policy. Outreach teams now visit community colleges and public high schools in rural and inner-city areas.
एमआईटी ने "USD 200K से कम पर ट्यूशन माफ" नीति के माध्यम से 2023 के बाद से निम्न-आय दर्जा में 43% की वृद्धि दर्ज की है। आउटरीच टीमें ग्रामीण और अर्बन क्षेत्र के सामुदायिक कॉलेजों व पब्लिक हाई स्कूलों का दौरा करती हैं।
Swarthmore College
From 17% to 30% Pell-eligible freshmen in one year—Swarthmore's aggressive early-award strategy and on-campus cost-reduction measures drove this steep rise.
एक वर्ष में 17% से बढ़कर 30% पेल-पात्र फ्रेशमैन—स्वार्थमोर की तेज़-तर्रार प्रारंभिक स्कॉलरशिप और कैंपस लागत घटाने वाले उपायों ने यह बदलाव लाया।
4. Racial Diversity: An Uneven Outcome
रacial विविधता: परिणाम मिश्रित
While economic diversity has surged, maintaining racial diversity remains a challenge. Swarthmore saw Black enrolment dip from 8% to 5% despite higher Pell figures. Yale and Duke report stable overall socioeconomic numbers but slight declines in certain racial groups.
जहाँ आर्थिक विविधता बढ़ी है, वहीं नस्लीय विविधता टिकाना चुनौती बना हुआ है। स्वार्थमोर में पेल संख्या बढ़ने के बावजूद ब्लॉक छात्र संख्या 8% से घटकर 5% हो गई। येल और ड्यूक में कुल सामाजिक-आर्थिक आंकड़े स्थिर हैं मगर कुछ जातीय समूहों में गिरावट देखी गई है।
5. Legal Pressures & Future Prospects
कानूनी दबाव और आगे का रास्ता
The Trump administration has challenged socioeconomic proxies—ZIP codes, income brackets—as "race-based admissions in all but name." The College Board removed its neighborhood data tool under federal scrutiny. Moving forward, colleges will need defensible admissions formulas grounded in holistic criteria.
ट्रम्प सरकार ने ZIP कोड, आय सीमा जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को "नाम मात्र नस्ल-आधारित दाखिला" करार दिया। संघीय जांच के तहत कॉलेज बोर्ड ने अपना पड़ोस-आधारित डेटा टूल हटा लिया। भविष्य में, विश्वविद्यालयों को समग्र (holistic) मानदंडों पर आधारित आधारभूत प्रवेश फ़ार्मूले विकसित करने होंगे।
6. Critical Inflection Point for Equity
समानता के लिए निर्णायक मोड़
National Pell Grant usage sits near one-third of undergraduates. Elite colleges are accelerating efforts to reflect socioeconomic diversity at top tiers. However, balancing race, income and geography under evolving legal frameworks will define the next chapter in higher education access.
राष्ट्रीय स्तर पर पेल ग्रांट उपयोग कुल स्नातकों का लगभग एक-तिहाई है। शीर्ष विश्वविद्यालय सामाजिक-आर्थिक विविधता को बढ़ावा देने में तेजी ला रहे हैं। पर न्यायालयीन सीमाओं के बीच नस्ल, आय और भौगोलिक तत्वों का संतुलन ही उच्च शिक्षा तक समावेशी पहुँच का अगला अध्याय तय करेगा।
7. Relevance for UPSC, SSC & Bank Exam Aspirants
UPSC, SSC एवं बैंक परीक्षार्थियों के लिए प्रासंगिकता
- Current Affairs & Policy Analysis: Understanding U.S. affirmative action and economic diversity measures enhances your answers in GS Paper II (Governance & Policies).
अमेरिका की affirmative action एवं आर्थिक विविधता नीतियों का विश्लेषण GS पेपर II (शासन एवं नीतियां) के उत्तरों को सशक्त बनाता है। - International Relations & Education: The global higher-education landscape and legal challenges inform questions on bilateral cooperation, policy diffusion, and comparative education (Paper II & Essay).
वैश्विक उच्च शिक्षा परिदृश्य और कानूनी चुनौतियाँ द्विपक्षीय सहयोग, नीति प्रसार एवं तुलनात्मक शिक्षा संबंधी प्रश्नों (पेपर II एवं निबंध) में सहायक हैं। - Economic Survey & Budget Context: Tuition waiver models relate to public finance topics—subsidies, targeted welfare schemes, and fiscal priorities (GS Paper III).
ट्यूशन छूट मॉडल सार्वजनिक वित्त—सब्सिडी, लक्षित कल्याण योजनाएं एवं राजकोषीय प्राथमिकताएँ (GS पेपर III) के विषयों के लिए प्रासंगिक हैं। - Essay & Ethics: Debates over equity vs. equality, legal mandates vs. institutional autonomy provide rich material for Essay and Ethics papers. Use examples to illustrate balanced viewpoints.
समानता बनाम न्याय, कानूनी बाध्यताएं बनाम संस्थागत स्वायत्तता पर बहसें निबंध एवं एथिक्स पेपर के लिए सामग्री प्रदान करती हैं। संतुलित दृष्टिकोण के उदाहरणों से अपने उत्तरों को मजबूत करें। - Banking & Finance Exams: Knowledge of financial aid mechanisms, budgeting for higher education, and socioeconomic targeting parallels public-sector bank schemes like educational loans and priority sector lending.
वित्तीय सहायता तंत्र, उच्च शिक्षा के बजट एवं सामाजिक-आर्थिक लक्षित योजनाओं की जानकारी बैंक परीक्षाओं के शिक्षा ऋण एवं प्राथमिक क्षेत्र उधार जैसे सार्वजनिक बैंक योजनाओं से संबंधित होती है।
This article provides in-depth insights into policy shifts, institutional strategies and their broader societal implications—essential for competitive exam preparation and current affairs mastery.
