Addressing an Anomaly: On Stubble Burning and Burnt-Area Estimates
अनियमितता का समाधान: फसल अवशेष जलाने और जले हुए क्षेत्र के अनुमान पर
In recent years, stubble burning in Punjab and Haryana has become a recurring environmental challenge, greatly affecting air quality in Delhi and adjoining regions. The central government reports a dramatic reduction in fire incidences based on satellite fire counts, yet independent data on actual burnt-area suggests a different story.
पिछले कुछ वर्षों में पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाना प्रदूषण की गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका असर दिल्ली और आसपास के इलाकों की वायु गुणवत्ता पर पड़ा है। केंद्र सरकार उपग्रह से प्राप्त आग लगने की घटनाओं में भारी गिरावट का दावा करती है, लेकिन जले हुए वास्तविक क्षेत्र के आंकड़े एक अलग परिदृश्य पेश करते हैं।
This article examines the discrepancy between 'fire counts' and 'burnt-area' estimates, evaluates government measures, discusses detection challenges, and proposes a path forward.
यह लेख 'फायर काउंट' और 'बर्न्ट-एरिया' अनुमान के बीच के अंतर का विश्लेषण करता है, सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन करता है, पहचान में चुनौतियों पर चर्चा करता है, और आगे की राह सुझाता है।
Detailed analysis of satellite data, policy implications, and expert recommendations make this discussion vital for UPSC, SSC, and bank examination preparation, especially under environmental and current affairs sections.
उपग्रह डेटा का विशद विश्लेषण, नीतिगत प्रभाव और विशेषज्ञ सिफारिशें UPSC, SSC और बैंक परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से पर्यावरण एवं समसामयिक मामलों के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं।
1. Background: Fire Counts vs Burnt-Area Estimates
पृष्ठभूमि: आग लगने की घटनाओं बनाम जले हुए क्षेत्र के अनुमान
The Environment Ministry informed Parliament that fire incidences in Punjab and Haryana fell by almost 90% in 2025 compared to 2022, based on polar-orbit satellite observations during late morning hours.
पर्यावरण मंत्रालय ने संसद में बताया कि ध्रुवीय उपग्रहों से सुबह के समय में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 2025 में पंजाब और हरियाणा में आग लगने की घटनाओं में 2022 की तुलना में लगभग 90% की गिरावट आई है।
However, independent researchers using geostationary Meteosat data, which monitors continuously, found only a 30% decline in actual burnt-area—from 31,500 sq km in 2022 to 19,700 sq km in 2025.
वहीं, स्थिर स्थितिमान उपग्रह मेटीओसेट के निरंतर अवलोकन पर आधारित स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने वास्तविक जले हुए क्षेत्र में मात्र 30% की गिरावट पाई—2022 के 31,500 वर्ग किमी से घटकर 2025 में 19,700 वर्ग किमी हो गया।
2. Government Measures and Incentives
सरकारी कदम और प्रोत्साहन
To curb stubble burning, authorities have imposed fines on farmers while subsidizing machinery like Happy Seeders, combine harvesters, and tractors. Additionally, incentives encourage collection and sale of biomass to thermal power plants for co-firing.
फसल अवशेष जलाने को रोकने के लिए किसानों पर जुर्माने लगाए गए हैं और हैप्पी सीडर, कम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर जैसी मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही, बायोमैस को थर्मल पावर प्लांटों को को-फायरिंग के लिए बेचने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
Despite these efforts, there is limited direct evidence showing a significant drop in stubble burning's contribution to Delhi's post-monsoon air pollution.
इन प्रयासों के बावजूद दिल्ली की मानसूनोत्तर वायु प्रदूषण में फसल अवशेष जलाने के योगदान में पर्याप्त कमी दर्शाने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित हैं।
3. Challenges in Detection and Data Transparency
पहचान और डेटा पारदर्शिता में चुनौतियाँ
Polar-orbit satellites pass over India between 10 a.m. and 1:30 p.m. Farmers, aware of this window, often shift burning to evening or night, evading detection. Geostationary satellites, however, detect fires continuously and reveal this shift.
ध्रुवीय उपग्रह 10 बजे से 1:30 बजे के बीच भारत के ऊपर से गुजरते हैं। किसान इस समय के बारे में जागरूक हो कर शाम या रात में अवशेष जलाने लगते हैं, जिससे आग घटनाओं का पता नहीं चलता। जबकि स्थिर स्थितिमान उपग्रह निरंतर निगरानी करके इस बदलाव को उजागर करते हैं।
The Supreme Court in 2024 directed the Environment Ministry bodies to use 'burnt-area' metrics rather than simple fire counts to measure stubble burning trends.
सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में पर्यावरण मंत्रालय को दिशा-निर्देश दिए कि फायर काउंट की बजाय 'बर्न्ट-एरिया' मेट्रिक का उपयोग कर जलने वाले क्षेत्र का आकलन करें।
Yet, the Centre has not made year-wise burnt-area data publicly available, eroding public trust in official claims. Transparency in data is critical to validate progress and guide policy.
फिर भी केंद्र ने साल-दर-साल जले हुए क्षेत्र का डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, जिससे सरकारी दावों में विश्वास कम हुआ है। प्रगति को मान्य करने और नीति निर्धारण में मार्गदर्शन के लिए डेटा पारदर्शिता आवश्यक है।
4. Implications for Air Quality and Public Health
वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
Stubble burning emits particulate matter (PM2.5 and PM10), carbon monoxide, and other toxins, contributing to severe smog episodes in Delhi during October–November.
फसल अवशेष जलाने से सूक्ष्म कण (PM2.5 और PM10), कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य विषैले पदार्थ निकलते हैं, जो अक्टूबर–नवंबर में दिल्ली में गंभीर स्मॉग की स्थिति पैदा करते हैं।
Inhaling these pollutants increases respiratory illnesses, hospital admissions, and mortality rates, especially among children, the elderly, and those with preexisting conditions.
इन प्रदूषकों को सांस के साथ लेने से श्वसन संबंधी बीमारियाँ, अस्पताल में भर्ती और मृत्यु दर बढ़ जाती है, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पूर्व मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों में।
5. Expert Recommendations and Best Practices
विशेषज्ञ सिफारिशें और श्रेष्ठ अभ्यास
1. Publish annual 'burnt-area' estimates for each state to ensure accountability.
2. Combine polar-orbit and geostationary satellite data for comprehensive monitoring.
3. Enhance ground-level surveys and mass-spectrograph analysis to trace emission sources.
4. Scale up custom hiring centers offering machinery at subsidized rates.
5. Promote crop diversification and in-situ residue management methods.
1. प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक 'बर्न्ट-एरिया' आंकड़े प्रकाशित करें।
2. व्यापक निगरानी के लिए ध्रुवीय और स्थिर स्थितिमान दोनों उपग्रह डेटा का संयोजन करें।
3. उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाने हेतु मैस-स्पेक्ट्रोग्राफ विश्लेषण और मैदान सर्वेक्षण बढ़ाएँ।
4. सब्सिडी दरों पर मशीनरी उपलब्ध कराने वाले कस्टम हायरिंग केंद्रों का विस्तार करें।
5. फसल विविधीकरण और इन-सिचू अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा दें।
6. The Way Forward
आगे की रणनीति
A multi-pronged approach involving transparent data reporting, farmer engagement, technological innovation, and judicial oversight is vital. Collaborative efforts between Centre, states, research institutions, and farmers' cooperatives can deliver sustainable solutions.
पारदर्शी डेटा रिपोर्टिंग, किसानों की भागीदारी, तकनीकी नवाचार और न्यायिक निगरानी जैसी बहुआयामी रणनीति आवश्यक है। केंद्र, राज्य, अनुसंधान संस्थान और किसान सहकारी समितियों के बीच सहयोग से स्थायी समाधान मिल सकते हैं।
Independent verification of burnt-area, incentivizing no-burn practices, and investing in bioenergy industries can transform an environmental crisis into a green growth opportunity.
जले हुए क्षेत्र का स्वतंत्र सत्यापन, नो-बर्न प्रथाओं पर प्रोत्साहन और जैव ऊर्जा उद्योगों में निवेश पर्यावरण संकट को हरित विकास के अवसर में बदल सकते हैं।
Conclusion
निष्कर्ष
Addressing the anomaly between fire counts and burnt-area data is crucial for credible policy-making. The Centre must publicly release comprehensive annual estimates, integrate advanced monitoring techniques, and engage stakeholders at every level.
आग लगने की घटनाओं और जले हुए क्षेत्र के आंकड़ों के बीच असंगति को दूर करना विश्वसनीय नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र को वार्षिक विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक करने, उन्नत निगरानी तकनीकों को एकीकृत करने और सभी स्तरों पर हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है।
A transparent, data-driven model will restore public trust and pave the way for cleaner air and healthier communities.
पारदर्शी, डेटा-संचालित मॉडल सार्वजनिक विश्वास बहाल करेगा और स्वच्छ वायु एवं स्वस्थ समुदायों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
Relevance for UPSC, SSC & Bank Examination Pattern
UPSC, SSC और बैंक परीक्षा पैटर्न के लिए प्रासंगिकता
• UPSC Civil Services Exam – GS Paper I (Environment and Ecology) & GS Paper III (Disaster Management).
• SSC CGL Tier II – Environment & Ecology questions in General Awareness.
• Bank PO Mains – Static GK and Current Affairs, specifically Environmental Issues and Government Policies.
• Topic Alignment: Agricultural Practices, Satellite Remote Sensing, Public Policy, Constitutional & Judicial Directives.
• UPSC सिविल सेवा परीक्षा – GS पेपर I (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी) और GS पेपर III (आपदा प्रबंधन)।
• SSC CGL टियर II – जनरल अवेयरनेस में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी प्रश्न।
• बैंक पीओ मेन्स – स्टेटिक GK और समसामयिक मामलों में विशेषकर पर्यावरणीय मुद्दे और सरकारी नीतियाँ।
• विषयानुरूपता: कृषि प्रथाएँ, उपग्रह दूरसंवेदी, सार्वजनिक नीति, संवैधानिक व न्यायिक दिशा-निर्देश।
By understanding the nuances of data interpretation, policy implementation, and judicial interventions, aspirants can confidently tackle essay topics, analytical questions, and MCQs in competitive exams.
डेटा व्याख्या, नीति कार्यान्वयन और न्यायिक हस्तक्षेपों की बारीकियों को समझकर अभ्यर्थी निबन्ध विषय, विश्लेषणात्मक प्रश्न और MCQ में सफलता से उत्तर दे सकते हैं।
